सोलापूर! महापालिका आयुक्त हे हुकुमशाह वृत्तीने कामकाज करत असल्याचा ठपका ठेवत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांना शासनाकडे पाठवण्याचा प्रस्तावाची तयारी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सुरू केली आहे .
सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर हे महानगरपालिकेत रुजू झाल्यापासून त्यांच्याकडून प्रशासनात आमूलाग्र बदल होऊन विकासाच्यादृष्टीने जलदगतीने कामे व्हावीत अशी अपेक्षा तमाम सोलापूरकरांची होती. परंतु त्यामध्ये ते सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. केवळ अपयशीच नसून, त्यांच्या कामाची शैली ही अत्यंत संशयास्पद आणि शाहीथाटात आणि हूकूमशाही पद्धतीची असल्याचे दिसून येत आहे.
अशा शब्दाचा ठपका ठेवत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आयुक्तांच्या एकूण कारभारावर आरोप करताना पाच पानी प्रस्ताव तयार केला असून त्यात विविध असे सतरा आरोप सर्वपक्षीय सदस्याने या प्रस्तावातुन केले आहेत. आयुक्तांना शासनाकडे परत पाठवण्याचा प्रस्तावावर सूचक अनुमोदकाची सही आवश्यक असते या प्रस्तावावर सुचक कोण होणार? आणि अनुमोदक कोण असणार? यावर साधक बाधक चर्चा करण्या करिता सोमवारी महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्या कार्यालयात सर्वपक्षीय विरोधी पक्षनेते ,गटनेते आणि प्रमुख नगरसेवकांची बैठक पार पडली
यावेळी विरोधी पक्षनेते अमोल शिंदे , नगरसेवक महेश कोठे, गटनेते आनंद चंदनशिवे, नगरसेवक तोफिक शेख, नगरसेवक राजकुमार हंचाटे, नगरसेवक अविनाश बोंमड्याल, नगरसेवक सुभाष शेजवाळ, नगरसेवक किसन जाधव, नगरसेवक प्रभाकर जामगुंडे, तौफिक हत्तुरे आदी प्रमुख नेत्यांच्या उपस्थितीत आयुक्तांच्या विषयावर चर्चा करण्यात आली चर्चेदरम्यान सभागृहनेते शिवानंद पाटील यांची अनुपस्थिती मात्र सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती.
पालिका आयुक्तांना शासनाकडे प्रस्तावावर सर्वपक्षीय नगरसेवकाकडून आता सही होणार त्याच वेळी बैठकीत बसलेले राष्ट्रवादीचे गटनेते किसन जाधव यांनी महापौरांच्या कार्यालयातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, याशिवाय वाट पाहून देखील सभागृहनेते शिवानंद पाटील हे आयुक्तांच्या विषयावर न बोलताच आमदार विजयकुमार देशमुख यांना भेटण्यासाठी निघून गेल्याने पालिका आयुक्तांना परत पाठवण्याच्या प्रस्तावावर अंतिम तोडगा निघू शकला नाही.
पालिका आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करून महेश कोठे हे येणाऱ्या सोलापूर महानगरपालिकेच्या राजकारणाची व्यूहरचना आखत आहेत. तर भाजपाचे जेष्ठ नेते आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी महेश कोठे यांच्या राजकीय खेळीला हाणून पाडण्याकरिता भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांना शांत राहण्याचा सल्ला दिला असल्याचं बोललं जातंय, त्यामुळे पालिका आयुक्तांना शासनाकडे पाठवण्याच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांचा प्रस्ताव भाजपाने बांधून ठेवल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात केली जात आहे.


















