सोलापूर : राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका येत्या काही महिन्यात होणार आहेत. यंदा ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने ओबीसी आरक्षण पडण्याची शक्यता कमीच आहे, निवडणुकांमध्ये साडे सव्वीस टक्के ओबीसी तर साडेबावीस टक्के अनुसूचित जाती व जमाती तर 50% सर्वसाधारण प्रवर्गाचे आरक्षण पडते. त्यामध्ये 50 टक्के महिलांचे आरक्षण असते. यंदा ओबीसी आरक्षण नसल्यास केवळ एससी-एसटी चे साडे बावीस टक्के वगळता इतर सर्व आरक्षण सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पडण्याची शक्यता आहे. जिल्हापरिषदेच्या मतदारसंघात आरक्षण टाकताना एखाद्या ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण असेल तर पुढच्या निवडणुकीत तेच आरक्षण सर्वसाधारण प्रवर्ग अर्थात पुरुषासाठी पडते.
सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात 68 मतदार संघ अर्थात गट आहेत. 2017 साली सर्व मतदारसंघाची पुनर्रचना करून नव्याने आरक्षण पाडण्यात आले होते, यंदा 68 जिल्हा परिषद गटांमध्ये मोहोळ तालुक्यातील अनगर, बार्शी तालुक्यातील वैराग, माळशिरस तालुक्यातील नातेपुते, महाळुंग, अकलूज हे पाच जिल्हा परिषद गट रद्द करण्यात येणार असून त्या जागी नगरपालिका स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी नव्याने मतदारसंघाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. आणि पुन्हा आरक्षण हे शून्य टक्क्यावर आणून नव्याने आरक्षण पाडावे लागणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाकडून ज्यापद्धतीने महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केल्या तशा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी कोणत्याही सूचना अद्याप जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झालेल्या नाहीत. जिल्हा परिषदेचे सदस्य एडवोकेट सचिन देशमुख यांनी याप्रकरणी आपली प्रतिक्रिया देताना 68 पैकी पाच जिल्हा परिषद गट आता रद्द झाले आहेत, त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला नव्याने जिल्हा परिषदेच्या गटांची पुनर्रचना करावी लागेल आणि आरक्षण हे पुन्हा शून्य टक्क्यावर आणून नव्याने आरक्षण पाडावे लागेल कदाचित सध्या आहे ते आरक्षण ही तसेच राहू शकते अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
