सोलापुरात शिक्षक समितीचा एल्गार ; या शासन निर्णयाला कडाडून विरोध
सोलापूर : महाराष्ट्र शासनाचा १५, मार्च २०२४ चा संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करण्यासह अन्य मागण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावर सोमवारी, १७ मार्च रोजी धरणे आंदोलन करण्यात आले.
शासनाचा संच मान्यतेचा निर्णय ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवणारा तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांचं आस्तित्व संपविणारा असल्याचं शिक्षक समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना म्हटले. या मागण्यांच्या निवेदनावर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास येत्या काळात तीव्र आंदोलने छेडण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने १५ मार्च २०२४ रोजी घेतलेला संच मान्यता शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने, २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
शालेय शिक्षण विभागाचे पत्र क्र. एसएसएन-२०१५/(प्र.क्र.१६/१५)/टीएनटी-२ दि. १०/०३/२०२५ नुसार इयत्ता ६ वी ते ७/८ वीची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी असल्यास १ नियमित शिक्षक मंजूर केला आहे. परंतु ही बाब सुद्धा शिक्षण हक्क कायद्याच्या तरतुदीस विसंगत असल्याचा महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा आरोप आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, बालकांचे शैक्षणिक नुकसान करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीवर आग्रही असून त्याबाबतीत कोणताही अनुकूल निर्णय झालेला नाही. या निर्णयाचा राज्यातील शाळांतील शिक्षक संख्येवर प्रतिकूल परिणाम करणारा तसेच विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या गावातील शिक्षण मिळवण्याचा हक्क डावलणारा आहे.
शिक्षण कायद्यातील तरतुदीच्या व २८ ऑगस्ट २०१५ (सुधारित ८ जानेवारी २०१६) विसंगत अशा शासन निर्णयाने शाळांमध्ये शिक्षकच असणार नाही, अशा प्रकारची स्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे राज्यात हजारो शिक्षक तर अतिरिक्त होतीलच; परंतु शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात अडसर निर्माण होणार आहे.
शाळेत शिक्षक उपलब्ध नसल्याने/अत्यंत कमी शिक्षक उपलब्ध असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यांना परगावच्या शाळेत दाखल करणे क्रमप्राप्त होईल, त्यातून प्रामुख्याने किशोरवयीन मुला-मुलींच्या शिक्षणाची परवड होईल व मुलींची सुरक्षितता धोक्यात येण्याची स्थिती आहे. त्यातच बाहेरगावी दररोज जाणे-येणे करण्याचे स्थितीमुळे गळतीचे प्रमाण वाढेल, असंही या धरणे आंदोलनाच्या वेळी सांगण्यात आलं.
शासनाने घेतलेला संच मान्यतेचा निर्णय ग्रामीण भागातील बहुजन विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणारा असून तो शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सोमवारी, १७ मार्च रोजी संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी धरणे आंदोलनांचं आयोजन केलं आहे.
धरणे आंदोलनानंतर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) कादर शेख यांना समितीच्या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आलं असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन मागणी संबंधी शासनाने अनुकूल निर्णय घ्यावा, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. शासनाने यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास येत्या काळात राज्यात सर्वत्र तीव्र आंदोलन छेडण्यात येतील असा इशाराही शिक्षक समितीच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिलाय.
याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्यस्तरावरील पदाधिकाऱ्यांसह सोलापूर जिल्हाध्यक्ष सुरेश पवार, संतोष हुमनाबादकर, जिल्हा सरचिटणीस शरद रुपनवर, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील कोरे, कार्याध्यक्ष राजाराम बनसोडे, कोषाध्यक्ष धर्मराज चवरे यांच्यासह जिल्हा पातळीवरील सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
