नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारीपुढे पुढील असणाऱ्या एफआरपी,कजांचे पुनर्गठन,थकबाकी,बंद असलेले सहकारी कारखाने,इथेनाॅल निर्मिती अशा अनेक प्रश्नांसदर्भात नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांचे सोबत बैठक संपन्न झाली.
बैठकीत एफआरपी पेक्षा जास्त दर दिल्यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांना इन्कमटॅक्सच्या आलेल्या नोटीसा यासंदर्भात मार्ग काढण्यावर सकारात्मक चर्चा झाली,एकुणच सहकार उद्योगाला उर्जितअवस्था व आत्मविश्वास देण्याचे अमीत शहा यांनी सुचोवात केले.यावेळी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस,केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, राधाकृष्ण विखेपाटील, हर्षवर्धन पाटील,आ.रणजितसिंह मोहिते पाटील,आ.राहुल कुल, खा.धनंजय महाडीक, पृथ्वीराज देशमुख,मदन भोसले आदी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, सहकारी साखर कारखानदारीला नवसंजीवनी मिळेल, असे अनेक निर्णय त्यात घेण्यात आले. एफआरपीपेक्षा अधिक पैसे देणार्या कारखान्यांच्या प्राप्तीकरासंदर्भातील काही प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, अशी प्रमुख मागणी होती. 15-20 वर्ष जुन्या या प्रश्नावर सर्वांना दिलासा मिळावा. यावर सकारात्मक कार्यवाही होईल, असे केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. इथेनॉल प्रकल्पाबाबत ऑईल कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय करार करून प्रश्न सोडविण्याची भूमिका सुद्धा केंद्र सरकारतर्फे घेण्यात आली, ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे.
राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार हे आठ ऑक्टोबर रोजी सोलापूर दौऱ्यावर आले होते त्यावेळी त्यांनी जिल्हा कार्यकर्ता मेळाव्यामध्ये साखर कारखान्यांना इन्कम टॅक्सच्या आलेल्या नोटिसा या संदर्भात वक्तव्य केले होते आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली होती.
