सोलापूर : काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, एमआयएम पक्ष हे भारतीय जनता पार्टीच्या भरोशावर आहेत असे जर कोणी म्हटले तर एकूणच राजकीय परिस्थिती पाहता कोणालाही विश्वास बसणार नाही मात्र अशीच परिस्थिती सोलापूर जिल्ह्यात आहे. त्याला कारणही राजकीयच आहे.
सोलापूर जिल्ह्यातील महानगरपालिका सर्व नगरपालिका यांचे नगरसेवक तसेच जिल्हा परिषदेचे सदस्य पंचायत समितीचे सभापती यांच्या नजरा केवळ विधान परिषदेच्या निवडणुकीकडे लागल्या होत्या ही निवडणूक म्हणजे सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी अशीच समजले जाते. 2015 मध्ये झालेल्या निवडणुकीमध्ये मतदार असलेल्या सर्वांनाच लॉटरी लागली होती. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यामध्ये केवळ याच निवडणुकीची चर्चा होती मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वांच्याच आशेवर पाणी फेरले.
सोलापूर जिल्ह्यात 75 टक्के पेक्षा कमी स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदानासाठी पात्र असल्याने ही निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आकडेवारीचा सर्वांनी अभ्यास केला यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हा प्रशासनाला हाताशी धरून षड्यंत्र रचल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीने केला आहे.
सोलापूर शहर जिल्ह्यामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, एम आय एम, शेतकरी कामगार पक्ष, भारतीय जनता पार्टी व इतर पक्षाचे नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. या सर्वांचा हिरमोड झाला मात्र जिल्हा प्रशासनाने चुकीची माहिती देऊन राज्य निवडणूक आयोगाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत भाजप तर भारत निवडणूक आयोगाकडे गेलेच मात्र या जिल्ह्यातील सर्व नगरसेवकांनी एकत्र येऊन उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली मात्र ही याचिका फेटाळली गेली आहे.
शेवटी उच्च न्यायालयाच्या विरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या दरवाजा सोलापूरच्या नगरसेवकांनी ठोठावला आहे. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचे निकटवर्तीय कार्यकर्ते संतोष पाटील यांनी मात्र हा विषय चांगलाच लावून धरला आहे त्यांनी भारत निवडणूक आयोगाकडे याप्रकरणी तक्रार केली त्यांच्या तक्रारीचे म्हणणे ऐकून घेतले असून ती तक्रार दाखल सुद्धा करण्यात आली आहे. त्यामुळे विधान परिषदेसाठी असलेल्या मतदारांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. भारत निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय आता कोणता निर्णय घेणार याकडे आता सर्वच पक्षाच्या नगरसेवक जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सभापतींच्या लक्ष लागले आहे.
