कृषिपंप वीज धोरणातून राज्याच्या कृषिक्षेत्राला नवसंजीवनी मिळणार : ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत

मुंबई : लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे नवीन
वीजजोडण्यांना गती देत कृषिपंपांना दिवसा ८ तास वीजपुरवठा तसेच थकबाकी वसुलीसाठी
जुन्या देयकांची दुरुस्ती मोहीम राबवून व्याज व दंड माफ करून केवळ मूळ थकबाकी
भरण्याची सवलत दिली जाणार आहे. तसेच पायाभूत सुविधा उभारणीसह ग्रामपंचायतीला
आर्थिक उत्पन्न मिळवून देण्याची योजना राज्याच्या कृषिपंप वीज धोरण २०२० मध्ये
समाविष्ट करण्यात आली आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या कृषिक्षेत्राला
नवसंजीवनी मिळेल, असा विश्वास ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी
(दि.२०) व्यक्त केला.

मुंबई, मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात झालेल्या
पत्रपरिषदेत ऊर्जा विभागाने तयार केलेल्या कृषिपंप वीज धोरण-२०२० ची माहिती देताना
ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत बोलत होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. असीमकुमार गुप्ता यांची उपस्थिती
होती.

ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी सांगितले की,
कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. यासाठी
लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे कृषिपंप वीजजोडण्या देण्यात येतील.
वीजखांबापासून २०० मीटरपर्यंत लघुदाब, २०० ते ६०० मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण
प्रणालीद्वारे (एचव्हीडीएस) तर ६०० मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषिपंपांची
वीजजोडणी सौर कृषिपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषिपंपांना वीजखांबापासून
सर्व्हीस वायरद्वारे ३० मीटरपर्यंत एका महिन्यात तर तर २०० मीटरपर्यंत एरीयल बंच
लघुदाब वीजवाहिनीद्वारे तीन महिन्यात महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल.
यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपांच्या वीजजोडण्या
एका वर्षाच्या आत देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

समर्पित वितरण सुविधेनुसार (डीडीएफ) कृषिपंपांच्या
नवीन वीजजोडणीचा खर्च वीजग्राहकांनी स्वतः केल्यास ६०० मीटरपर्यंतच्या
वीजजोडण्यांच्या खर्चाचा परतावा वीजबिलांमधून देण्यात येणार आहे. मात्र ६००
मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील खर्चास हा परतावा मिळणार नाही. सोबतच ज्या
वीजग्राहकांनी पारंपरिक वीजजोडणी थकबाकीच्या रकमेचा भरणा करून कायमस्वरुपी खंडित
केल्यास त्यांना सौर कृषिपंपाची नवीन वीजजोडणी घेता येईल, असे ऊर्जामंत्री ना. डॉ.
राऊत यांनी सांगितले. गेल्या २०१८ या वर्षापासून पारंपरिक पद्धतीने लघुदाब
वाहिन्यांद्वारे कृषिपंपांसाठी नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया बंद आहे.
सद्यस्थितीत या प्रकारातील ६१४८३ वीजजोडण्या कोटेशनची रक्कम भरून प्रलंबित आहेत तर
१ लाख ६७ हजार ६९९ वीजजोडण्यांचे अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत आहेत. सोबतच सौर
कृषिपंपामध्ये रक्कम भरून ३९ हजार ९०७ तर अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत १ लाख २ हजार
वीजजोडण्या प्रलंबित आहेत. या सर्व वीजजोडण्यांची प्रक्रिया सुरु करण्यासोबतच
उच्चदाब वितरण प्रणालीमधून (एचव्हीडीएस) सुरु असणारी कामे लवकरच पूर्ण करण्यात
येतील, अशी माहिती ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी दिली. 

राज्यातील कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे मार्च २०२० अखेर
३७ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातच शासनाकडून २०१२ पासून अनुदानात कोणतीही
वाढ झालेली नाही. सप्टेंबर २०२० पर्यंत वसुलीची कार्यक्षमता एक टक्क्यांपेक्षा कमी
एवढी अत्यल्प आहे. ही थकबाकी वसूल करण्याच्या योजनेला तीन वर्षांची मुदत देण्यात
आली असून लघु व उच्चदाब तसेच जलसिंचन योजनेचे सर्व ग्राहक या योजनेत सहभागी होऊ
शकतील. यामध्ये सर्वप्रथम ग्राहकांच्या वीजबिलाविषयी काही तक्रारी असतील वीजबिले
दुरूस्त करण्यात येतील. गेल्या ५ वर्षांपर्यंतची देयके तपासण्याची व दुरुस्त
करण्याची राज्यव्यापी मोहीम सुरु करण्यात येणार आहे. पाच वर्षांपर्यंतच्या
वीजदेयकांवरील विलंब शुल्क आकार १०० टक्के माफ करण्यात येईल व थकबाकीवर १८
टक्केपर्यंत व्याज न आकारता महावितरणने घेतलेल्या कर्जावरील सरासरी व्याजदर
आकारण्यात येईल. पाच वर्षांपूर्वीच्या थकबाकीवरील दंड व व्याज पूर्णपणे माफ
करण्यात येणार असून केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. यासोबतच
ग्रामपंचायतींना ही वसुली करण्यासाठी प्रतिबिल ५ रुपये तसेच चालू वीजबिलासाठी
वसुली रकमेच्या २० टक्के आणि थकबाकीच्या रकमेसाठी ३० टक्के रक्कम मोबदला निश्चित
करण्यात आला आहे. यासोबतच कृषिक्षेत्रातील सुरळीत व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी
वीजयंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी विविध उपाय या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याची
माहिती ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली.