१५ वर्षांपासून राजूबाई मॅटर्निटी होमचे काम रखडले; महापालिकेचे कोठ्यावधींचे नुकसान झाल्याचा आरोप! मंत्री चंडक कन्स्ट्रक्शन व जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची सीए सुशील बंदपट्टे यांची मागणी
सोलापूर : सोलापूर शहरातील बुधवार पेठ परिसरात गोरगरीब महिलांसाठी वरदान ठरलेले राजूबाई मॅटर्निटी होम आणि राजूबाई ओपीडी विकासाच्या नावाखाली रखडलेल्या बीओटी प्रकल्पाच्या विळख्यात अडकले आहे. रुग्णालय आणि व्यापारी संकुल उभारण्याच्या नावाखाली महापालिकेची मौल्यवान जागा खासगी विकासकाच्या ताब्यात गेली; मात्र तब्बल १५ वर्षांनंतरही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. परिणामी महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा गंभीर आरोप सीए सुशील बंदपट्टे यांनी केला आहे. संबंधित बिल्डर, तत्कालीन अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
१,९२४ चौरस मीटर जागेचा बीओटी करार!
बुधवार पेठ येथील सिटी सर्व्हे क्रमांक ८७४६/१अ (नवीन १०६६७) मधील १,३२९ चौरस मीटर आणि टी.पी. स्कीम क्रमांक २ मधील अंतिम भूखंड क्रमांक ३०/९ किंवा ३०/६ येथील ५९५ चौरस मीटर, अशा एकूण १,९२४ चौरस मीटर मोक्याच्या जागेवर रुग्णालय आणि व्यापारी संकुल उभारण्याचा बीओटी तत्त्वावर निर्णय घेण्यात आला होता.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २५ ऑगस्ट २००६ रोजी ठराव क्रमांक १२३ आणि २१ नोव्हेंबर २००८ रोजी ठराव क्रमांक २०२ अन्वये या प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०१० रोजी स्थायी समितीच्या ठराव क्रमांक २७९२ नुसार मे. मंत्री चंडक कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड यांची निविदा मंजूर करण्यात आली.
१८ महिन्यांत रुग्णालय, २४ महिन्यांत संपूर्ण प्रकल्प; प्रत्यक्षात वर्षानुवर्षे प्रतीक्षाच!
६ एप्रिल २०१० रोजी कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली, तर १५ सप्टेंबर २०११ रोजी नोंदणीकृत करारनामा करण्यात आला. करारानुसार १८ महिन्यांत रुग्णालय आणि २४ महिन्यांत म्हणजे ऑक्टोबर २०१३ पर्यंत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करून महापालिकेच्या ताब्यात देणे बंधनकारक होते. मात्र, करारातील मुदत संपून अनेक वर्षे उलटली तरी प्रकल्प पूर्ण झालेला नाही. गोरगरीब महिलांसाठी उभारण्यात येणारे रुग्णालय आजही पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहे.
थकीत प्रीमियम, दंड, भाडे आणि मालमत्ता कराचा डोंगर!
बंदपट्टे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पातून महापालिकेला मिळणाऱ्या आर्थिक उत्पन्नालाही मोठा फटका बसला आहे.
– प्रीमियमची थकबाकी : करारानुसार ५५ लाख रुपयांपैकी २८.५० लाख रुपये भरले असून २६.५० लाख रुपये अद्याप थकीत आहेत.
– विलंबाचा दंड : ऑक्टोबर २०१३ पासून दंड आकारणी सुरू झाली. नोव्हेंबर २०२० पर्यंत दंडाची रक्कम ६३ लाख ८७ हजार ५०० रुपये झाली होती. २०२६ पर्यंत ही रक्कम दीड कोटींच्या आसपास पोहोचल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
– गाळ्यांचे बुडालेले भाडे : नोव्हेंबर २०२० पर्यंत ७७ लाख ५८ हजार १८० रुपयांचे भाडे महापालिकेला मिळाले नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
– मालमत्ता कराचे नुकसान : ३८ लाख ५७ हजार ८२६ रुपयांचा मालमत्ता कर बुडाल्याचा आरोप आहे.
या सर्व बाबींची बेरीज करता केवळ नोव्हेंबर २०२० पर्यंतच व्याज वगळता दोन कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक नुकसान झाल्याचे बंदपट्टे यांनी म्हटले आहे. व्याज आणि पुढील कालावधीतील थकबाकी धरून २०२६ मध्ये हे नुकसान तब्बल १० कोटी रुपयांच्या पुढे गेल्याचा त्यांचा दावा आहे.
बिल्डरसोबत अधिकाऱ्यांचीही चौकशी करा!
माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे या प्रकल्पाच्या मंजुरीपासून ते अंमलबजावणीतील दिरंगाईपर्यंत अनेकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. मे. मंत्री चंडक कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (सध्याचे नाव सुनील मंत्री रिॲलिटी लिमिटेड), कंपनीचे अधिकृत स्वाक्षरीकर्ता किशोर श्रीवल्लभ चंडक आणि त्यांच्या फर्म यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
२०११ मध्ये करारपत्रावर स्वाक्षरी करणारे तत्कालीन नगर आयुक्त अजित मारुतीराव जावळे आणि अधीक्षक भूमी व मालमत्ता सच्चिदानंद अर्जुनराव व्हटकर यांच्यासह संबंधित नगर अभियंता, सहाय्यक अभियंता आणि भूमी व मालमत्ता विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
२०१९ मध्ये भूमी व मालमत्ता विभाग आणि नगर अभियंता कार्यालयाने एकमेकांवर जबाबदारी ढकलल्याचे पत्रव्यवहारातून दिसून येत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच कंपनी दिवाळखोरी प्रक्रियेत असतानाही ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत उच्च न्यायालयातील जागेचा ताबा मिळविण्यासाठी दाखल केलेला अर्ज मागे घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. या निर्णयामागील प्रशासकीय भूमिका तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्य लेखापरीक्षकांचे आठ आक्षेप गुलदस्त्यात का?
महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक यांनी २४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी या प्रकल्पासंदर्भात आठ गंभीर लेखापरीक्षण आक्षेप नोंदविल्याचे बंदपट्टे यांनी म्हटले आहे. हे आक्षेप नेमके कोणते, त्यावर प्रशासनाने काय कार्यवाही केली आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही, याचा खुलासा जनतेसमोर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
राजूबाई रुग्णालयाचा ताबा घ्या, गोरगरीब महिलांसाठी पुन्हा सुरू करा!
या प्रकरणात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम ८१-ब (१) अन्वये महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसीची तातडीने अंमलबजावणी करून जागा आणि अर्धवट इमारत ताब्यात घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विकासकाकडून आणि कायदेशीरदृष्ट्या जबाबदार व्यक्तींकडून थकीत प्रीमियम, दंड, बुडालेले भाडे आणि मालमत्ता कर व्याजासह वसूल करावा, अशीही मागणी आहे.
याशिवाय मुख्य लेखापरीक्षकांनी नोंदविलेल्या आठही आक्षेपांचा खुलासा सार्वजनिक करावा आणि महापालिकेने स्वतःच्या निधीतून राजूबाई मॅटर्निटी हॉस्पिटलचे काम पूर्ण करून ते गोरगरीब महिलांसाठी तातडीने खुले करावे, अशी मागणी सीए सुशील बंदपट्टे यांनी केली आहे.
महापालिकेची जागा, जनतेचा पैसा आणि महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न!
राजूबाई मॅटर्निटी होमचा प्रश्न हा केवळ एका रखडलेल्या बांधकामाचा नाही. तो महापालिकेच्या मालमत्तेच्या संरक्षणाचा, सार्वजनिक निधीच्या जबाबदारीचा आणि गोरगरीब महिलांच्या आरोग्यसेवेच्या हक्काचा आहे. बीओटीच्या नावाखाली दिलेल्या जागेचा अपेक्षित विकास झाला नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे. अखेर या प्रकल्पात चूक नेमकी कोणाची आणि त्याची किंमत सोलापूरकरांनी किती काळ मोजायची, याचे उत्तर महापालिका प्रशासनाने देण्याची वेळ आली आहे.
















