देवेंद्र फडणवीसांनी शरद पवारांना दिला चेमकेट ; फडणवीसांच्या वॉटर पॉलिटिक्सची चर्चा, शेतं भिजणार आणि जातीय समीकरणं ही जुळणार
राज्यातील सर्वात संपन्न विभाग म्हणून पश्चिम महाराष्ट्राकडे पाहिलं जातं. सहाकारी संस्था, नदी क्षेत्र, राज्याचं राजकारण हाती ठेवणारे मातब्बर नेते ही सर्व कारणं पश्चिम महाराष्ट्राच्या संपन्नतेबद्दल दिली जातात. विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळी इतका पश्चिम महाराष्ट्रातला. दुष्काळ चर्चिला जात नाही. मात्र, हे ऐकून अनेकांना आश्चर्य वाटेल की याच विभागात सर्वाधिक दुष्काळी तालुके येतात. या तालुक्यांचा दुष्काळ मिटवण्यासाठी उपाय योजनांची गरज आहे. मात्र, स्थानिक राजकारणा आणि आपल्या राजकीय गडांना केंद्रबिंदू बनवण्याच्या प्रयत्नांमुळे विकास मर्यादित राहिला. बड्या नेत्यांनी परिवर्तनाची सर्व संसाधने मतदारसंघांपुरती मर्यादित ठेवली, परिणामी उपाय योजना पुर्णत्त्वास गेल्या नाहीत. कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी स्टाईल या राजकारणाला छेद देण्याचं काम उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केल्याचं बोललं जातंय. कारण ठरलाय नीरा देवघर सिंचन प्रकल्प. या प्रकल्पासाठी फडणवीसांनी पुढाकार घेतला, ३,९६७ कोटी रुपयांची अंतिम मंजूरी देण्यात आली होती. या क्रमात नीरा देवघर उजवा मुख्य कालवा किमी ६६ ते ८७ मधील बंदिस्त नलिका कालवा पुर्ण झाला आहे. निरा देवघर प्रकल्पामधून ०.९३ टी.एम.सी. पाणी धोम बलकवडी प्रकल्पामध्ये टाकण्याच्या कामाचा शुभारंभ व भूमिपूजन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते करण्यात आलं.
दुष्काळाचा ठपका पुसण्याची संधी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सोहळ्यादरम्यान आपलं मनोगत व्यक्त केलं. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानले. मोदींनी दिलेल्या निधीमुळे दुष्काळी भागातील कामांना गति मिळाल्याचं मत त्यांनी मांडलं. शिवाय विदर्भातील आपली पार्श्वभूमी त्यांनी अधोरेखित केली. त्यामुळे दुष्काळी भागातील दुःख पुर्णपणे जाणून असल्याचं मत त्यांनी मांडलं. फडणवीस पुढे म्हणाले, “गेल्या १३ महिन्यात माझ्याकडे कारभार आल्यापासून आपण ८ मोठ्या प्रकल्पांना दिली. २२ हजार कोटी रुपयांच्या कामांची मंजूरी आपण कृष्णेच्या पाण्यावर दिली. मी ही दुष्काळी विदर्भातून येतो. त्या समस्या मी जाणतो. म्हणून मी प्रण केला की या भागाला दुष्काळी भाग म्हणून नाव पडलं असेल तरी ईश्वराच्या आशिर्वादाने, तुमच्या आशिर्वादाने (जनतेच्या) हा दुष्काळी ठपका पुसण्याची संधी मिळालीये. ही संधी हातात घेतली. एक एक प्रकल्प पुर्ण होतोय तसा एकएक भाग दुष्काळातून बाहेर पडतोय.”
समस्येत संधी शोधली
आपल्या भाषणात फडणवीसांनी वारंवार कृष्णा नदीला येणाऱ्या पुराकडे लक्ष वेधलं. ते म्हणाले, “सांगली कोल्हापूरात पुर आला होता. तेव्हा हाय वे वर बोटी चालल्या. पुराचं पाणी कोणत्याही राज्य सरकारच्या मालकीचं नाही. पुराचं पाणी शहारत जातं, मोठं नुकसानं येतं. सातत्याने पुर येत असेल तर त्यावर योजना तयार करायला हवी हा विचार केला. त्यामुळे दुष्काळी भागाला याचा फायदा देता येईल.१०- १५ वर्षे पुराचा अभ्यास केला. जागतिक बँकेकडे पाठपुरावा केला. पुराचं पाणी दुष्काळी भागाकडे, उजनीकडे वळवलं, सातारा, सांगली, सोलापूर, मराठवाड्याकडे वळवलं तर निश्चितपणे त्यातून आपल्यला मोठा फायदा होईल. याचा विचार केला. या प्रकल्पाला वर्ड बँकेने केंद्राने मान्यता दिली. शहरात शिरणारं, पुराचं पाणी आपण दुष्काळी भागाकडे वळवणार आहोत. एकीकडे पुरातून सुटका होणारंय दुसऱ्या बाजूला दुष्काळी भागातील पाण्याचा तुटवडा भरुन निघणारंय.”
नीरा देवघर प्रकल्पाचा इतिहास
कृष्णा खोऱ्यातील भीमा नदी ही महत्त्वाचा जलस्त्रोत आहे. याच भीमा नदीची उपनदी म्हणून नीरा नदीवर धरण बांधणीची मागणी होती. पुण्यापासून ७४ किमी अतंरावरील भोर तालुक्यातील देवघर गावी हे धरण उभारण्याची मागणी होती. कृष्णाखोरे विकास महामंडळाच्या अखत्यारीतल्या या प्रकल्पाला १९८४ ला मंजूरी मिळाली. मात्र आघाडी सरकारांनी हा प्रकल्प पुर्णत्त्वास जावू दिला नसल्याचा आरोप होतो. पुणे, सातारा व सोलापूर या जिल्ह्यांना या प्रकल्पाचा फायदा होणारंय. या जिल्ह्यातील भोर, खंडाळा, फलटण व माळशिरस या तालुक्यांची परिस्थीती दुष्काळात अत्यंत वाईट होते. त्यावर उपाय म्हणून या प्रकल्पाकडे पाहिलं जायचं. या तालुक्यातील ४३,०५० हेक्टर जमिन या प्रकल्पामुळं ओलिताखाली येणं अपेक्षित आहे.
११.९१ टीएमसी पाणी साठवणूकीची क्षमता
नीरा देवघर धरण हे नीरा नदीवर उभारण्यात आलंय. त्याचीपाणी साठवण क्षमता ११.९१ टि.एम.सी. इतकी आहे. नीरा देवघर उजवा कालव्याच्या एकूण १५८ किमी लांबी पैकी ६५ किमी पर्यंतचे कालव्याचे काम पारंपरिक पद्धतीने पूर्ण करण्यात आलं. उर्वरित काम बंदिस्त नलिका प्रणालीद्वारे किमी ६६ ते ८७ व शाखा कालव्याच्या निविदेची कार्यवाही पूर्ण झालीये. प्रकल्पावर डिसेंबर २०२३ अखेर ९१७.८१ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
तर २०२३-२०२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये १०० कोटी निधीची तरतूद करण्यात आलीये. या कामाच्या शुभारंभ व भूमिपूजन कार्यक्रमाप्रसंगी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता ह.वि. गुणाले, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता कुमार पाटील यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी व काळज येथील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
फडणवीसांचा पाठपुरावा
हा प्रकल्प पुर्णत्त्वास नेण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारांमध्ये समन्वय अपेक्षित होता. ‘प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना’ या केंद्राच्या योजनेत प्रकल्पाचा समावेशाने प्रकल्पाला गति प्राप्त होणारंय. या क्रमात ३ ऑक्टोबर २०२३ ला केंद्राच्या जलसंपदा विभागाची महत्त्वपुर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव देबश्री मुखर्जी, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता गुणाले, देवघर प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता कोडूलकर इत्यादी उपस्थित होते. बैठक सकारात्मक ठरली. या प्रकल्पाचा केंद्रीय योजनेत समावेश झाला. राज्य सरकारकडून ४० टक्के निधी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी या पुर्वीच मंजूर केला होता. केंद्राकडून योजनेसाठी ६० टक्के अपेक्षित निधी लवकर वर्ग होणारंय. त्यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी तालुक्यांचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे.
पाणी प्रश्न आणि जातीय राजकारण
ओबीसी व खासकरुन धनगर बहुल भागात पाणी फिरलं नसल्याची ओरड वरचेवर धनगर समाजाचे नेते करत आलेत. सर्व सिंचन प्रकल्प राजकीय स्वार्थापोटी सोईच्या गावातून वळवण्यात आले. खऱ्या लाभार्थ्यांचा बळी गेला असे आरोप होत आलेत. मंगळवेढा- पंढरपूर पोटनिवडणुकीत हा मुद्दा केंद्रस्थानी होता. कॉंग्रेस राष्ट्रवादी असे आरोप भाजप आमदार व धनगर समाजाचे नेते गोपिचंद पडळकर यांनी अनेकदा केलेत. कृष्णा भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाची घोंगडी पवारांनी जातीय आकसातून भिजत ठेवल्याचे आरोप त्यांच्यावर होत होते. भाजप शासन काळात हा प्रश्न सुटतो आहे. मंगळवेढा- पंढरपूर पोटनिवडणूकीप्रमाणे आगामी काळातील निवडणूकीत जनमत भाजपकडे खेचण्यासाठी हा प्रकल्प हुकमी इक्का ठरु शकतो. राष्ट्रवादीचं प्राबल्य असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात फडणवीसांच वॉटर पॉलिटिक्स गेमचेंजर ठरणार आहे. असं मत फडणवीस समर्थकांकडून व्यक्त होतं आहे.
