त्यामुळे राज्यातील आगामी महापालिका निवडणुका या तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे पार पडणार आहेत. राज्य मंत्रीमंडळाने सदर अध्यादेश २८ सप्टेंबर रोजी राज्यपाल यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यामध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेची सुधारणा आहे. मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी निर्णय झाल्यानंतर पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग असावा, अशी मागणी केली होती. २०१९ च्या सुधारणा अधिनियमांव्दारे महापालिकांत एक सदस्यीय प्रभाग रचना होती. मात्र मुख्यमंत्री ठाकरे यानी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर ठामपणाची भुमिका घेत अध्यादेश राज्यपालांच्या मंजूरीकरीता पाठविला होता.
सध्या महापालिका प्रशासन एक सदस्य प्रभाग रचनेचे प्रारुप तयार करत आहे. राज्य निवडणुक आयोगाच्या आदेशान्वये पालिका कामाला लागल्या आहेत. आता सुधारणा अधिनियम प्रख्यापित झाल्याने पालिका प्रशासनांची तयारी पाण्यात गेली आहे. पुन्हा तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचे प्रारुप तयार पालिका प्रशासनांना करावे लागणार आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुका ४ सदस्यीय प्रभाग रचनेप्रमाणे पार पडल्या होत्या.
आगामी काळात राज्यात १८ महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. प्रभाग रचनेबाबत आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांत तीव्र मतभेद होते. मात्र आता तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेवर शिक्कमोर्तब झाले आहे. ७ डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सदर अध्यादेश दोन्ही सभागृहात मंजूर केला जाईल.
