सोलापूर : सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी गुरुवारी सायंकाळी नवा आदेश काढून ग्रामीण भागातील नाट्यगृह जलतरण तलाव चित्रपटगृह यासह हॉटेल रेस्टॉरंट रात्री बारापर्यंत सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे त्यासाठी त्यांनी काही नियम व अटी लागू केल्या आहेत जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी काढलेला आदेश काय आहे ते पाहूया
ज्याअर्थी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील पत्र दि. १४ मार्च २०२० अन्वये कोरोना आदेश :
विषाणु (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, १८९७ मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना निर्गमीत करणेत आलेली आहे आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हीड १९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहे.
ज्याअथी, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील क्र. DMU/२०२०/CR-९२/DisM-१ दि. २९.६.२०२० रोजीच्या आदेशामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील परिस्थिती प्रमाणे संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना जिल्ह्यातील रुग्ण स्थितीनुसार आदेश काढणेबाबत सर्वाधिकार देणेत आलेले आहेत.
ज्याअधी, शासनाकडील वाचा क्र. ८ मधील आदेशान्वये राज्यात कोव्हीड १९ संसर्गाांच्या अनुषंगाने ब्रेक दि चेन अंतर्गत शासनाने नाटयगृहे पुन्हा सुरु करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेले आहेत.
त्याअथी, मो मिलिद शंभरकर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) (३) व आपत्तो व्यवस्थापन कायदा २००५ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार कोरोना (कोव्हीड-१९)
विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्तालय सोलापूर ची हद्द वगळून) शासनाच्या दि.११.१०.२०२१ मधील परिशिष्ट-अ मधील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधीन राहून दि. २२.१०.२०२१ पासून नियंत्रित स्वरुपात नाटयगृहे सुरु करण्यास मुभा देत आहे.
नाटयगृहे परिचालन कोव्हिड १९ संदर्भात केंद्र शासनाच्या राज्य शासनाच्या कोणत्याही निबंधाचा भंग होणार नाही अशा पध्दतीने तसेच शासनाकडील दि.११.१०.२०२९ अन्वये प्राप्त सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट अ नुसार विहास कार्यपध्दतीचे पालन करणे बंधनकारक राहील.
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती/ संस्था अथवा संघटना यांचेवर भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार दंडनिय कायदेशीर कारवाईस पात्र असून आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५. साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतूदी आणि इतर कायदे आणि विनियम यानुसार कारवाई करणेत येईल. अशा व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना यांचे विरुद्ध संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी कारवाई करावी. सदरचा आदेश दि. २९.१०.२०२१ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला असे.

















