सोलापूर : जिल्हा परिषदेमध्ये मागील सहा महिन्यांपासून प्रशासकाचा कारभार सुरू आहे. कोणीही पदाधिकारी सदस्य नसल्याने प्रशासनाला कामकाज करताना मुभा आहे असे असताना सध्या जिल्हा परिषदेचा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग चर्चेचा विषय बनला आहे. कार्यकारी अभियंता यांच्या अनेक तक्रारी वाढल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या जलजीवन मिशन या योजनेतून प्रत्येक घरोघरी नळ देण्याची योजना सुरू आहे. त्याच जलजीवन मिशन अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यात नुकतेच तब्बल 90 कोटी रुपयाच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या. या प्रमा देताना ग्रामीण पाणीपुरवठाचे कार्यकारी अभियंता यांनी मनमानी कारभार केला, विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील आमदारांचेच ते ऐकत नसल्याची चर्चा आहे. त्यांच्यावर सांगोल्याचे आमदार शहाजीबापू पाटील, दक्षिणचे आमदार सुभाष बापू देशमुख, अक्कलकोटचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांची तर नाराजी आहेच मात्र वारंवार या अभियंत्यांच्या यांच्या तक्रारी गेल्याने माजी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख हे सुद्धा वैतागले असल्याची माहिती समोर आली आहे.
नुकताच त्यांना बोलावून भारतीय जनता पार्टीच्या एका जेष्ठ आमदाराने त्यांची चांगलीच खरडपट्टी केली. नेमके कुणाचे एकूण तुम्ही काम करता, सरकारी नोकरी सोडून खाजगी नोकरी करा, तुमची गरज नाही जिल्हा परिषदेला, ज्याचे तुम्ही ऐकता ना त्याच्या घरी जाऊन भांडे घासा या शब्दात त्यांनी आपला संताप व्यक्त केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेमध्ये सर्वत्र रंगली आहे. या प्रकरणात मात्र काँग्रेस पक्षाच्या एका मास्टरमाईंड नेत्याचं चांगलंच वजन वाढल्याची चर्चा आहे.
लोकशासन आंदोलन पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष राजू दिंडोरे यांनी याबाबत लोकायुक्तांकडे तक्रार केली आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा यांच्या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी आला आहे यातून पाणीपुरवठा विभागाने गेल्या महिन्यात ९० कोटीचे टेंडर काढले होते ऑनलाइन सोडतील १७ टक्के कमी दराने टेंडर असलेल्यांना वगळून मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्यात आली आहेत. लोक आयुक्तांकडे तक्रार केल्यामुळे त्या कार्यकारी अभियंता यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.
