जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांच्या कार्यालयात तोडफोड करून धुडगूस घातल्या प्रकरणाचा जिल्हा परिषदेच्या सर्व स्तरातून निषेध नोंदविण्यात येत आहे. याप्रकरणी जिल्हा परिषदेतील सर्व कर्मचारी, सर्व अधिकारी, सर्व विभाग प्रमुख, पंचायत समितीचे सर्व गटविकास अधिकारी यांनी मंगळवारी एक दिवस जिल्हा परिषदेचे संपूर्ण कामकाज बंद ठेवले. सकाळी अकरा वाजता सर्व कर्मचारी अधिकारी एकत्र येऊन जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या बिंदू नामावलीत धनगर समाजाच्या साडेतीन टक्के आरक्षणानुसार शिक्षक भरती व्हावी अशी आंदोलकांची मागणी आहे. मंगळवारी सकाळी सर्व कर्मचारी व अधिकारी जिल्हा परिषदे मध्ये एकत्र आले, जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन राजपत्रित अधिकारी संघटना व विविध कर्मचारी संघटनेच्या वतीने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी उपजिल्हाधिकारी विठ्ठल उदमले यांना निवेदन दिले.
या निवेदनानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी कर्मचारी अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला.
त्या म्हणाल्या, शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात या गोष्टी घडतात हे निंदनीय आहे. पोलिस प्रशासनाने योग्य ती कार्यवाही केलेली आहे. सर्वानी शांततेच्या मार्गाने जा. मी कर्मचारी यांना हक्काने बोलेन मात्र माझे कर्मचारी यांनी कुणी बोललेले सहन करणार नाही. ज्यांनी हे कृत्य केले आहे अशांवर गुन्हा नोंद करणेत आलेला आहे. आपल्या यंत्रणेनेवर विश्वास ठेवा. संबंधितांवर नक्कीच कारवाई करतील. असे आवाहन कर्मचारी व अधिकारी यांना सिईओ मनिषा आव्हाळे यांनी केले.
सीईओ आव्हाळे यांना जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन, जिल्हा परिषद मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना, पाणी व स्वच्छता कर्मचारी संघटना, सोलापूर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ, चतुर्थश्रेणी महसुल कर्मचारी संघटना, कास्त्राईब शिक्षक संघटना, जिल्हा शिक्षक समिती, जिल्हा परिषद अभियांत्रिकी संघटना, कृषी तांत्रिक संघटना, शासकीय निमशासकीय महसूल कर्मचारी समन्वय समिती, पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटना, विस्तार अधिकारी संघटना, जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी संघटना, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक संघटना, जिल्हा परिषद सांख्यिकी कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद पदवीधर कर्मचारी संघटना, शिक्षण विस्तार अधिकारी संघटना या संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे.
