पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते शासकीय ध्वजारोहण ; जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेचे कौतुक करीत टंचाई नियोजन करण्याच्या सूचना
भारताच्या 75 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पोलीस मुख्यालयातील मैदानावर शासकीय ध्वजारोहण करण्यात येऊन मानवंदना देण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी सोलापूरकरांना भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देताना प्रशासन आणि जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचे कौतुक केले तसेच भविष्यातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थितीमध्ये योग्य नियोजन प्रशासनाने करावे अशाही सूचना त्यांनी केल्या.
प्रारंभी भारताच्या संविधानातील उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. त्यानंतर पालक मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होऊन राष्ट्रध्वजास सलामी देण्यात आली. त्यानंतर परेड निरीक्षण व परेड संचलन करण्यात आले. परेड संचलनात राज्य राखीव पोलीस बल, जलद प्रतिसाद पथक, गृहरक्षक दल, पोलीस विभाग महिला व पुरूष पथक, शहर वाहतूक शाखा, एनसीसी पथक, सोलापूर शहर वाद्यवृंद पथक, तसेच विविध विद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. तसेच, श्वान पथक, फॉरेन्सिक सायन्स व्हॅन, बीडीडीएस, महारक्षक, वज्र वाहन, वरूण वाहन, वन, आरोग्य, कृषि, महिला व बालकल्याण विभाग, अग्निशमन, परिवहनाची वाहने, रूग्णवाहिका, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे सुरक्षा कवच, मतदार जनजागृती रथ यांनीही या संचलनात सहभाग नोंदवला.
अपल्या भाषणात पालकमंत्री म्हणाले,
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सोलापूर शहराच्या जवळ रे नगर गृहनिर्माण प्रकल्प राबविला जात आहे. हा देशातील सर्वात मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प आहे. या अंतर्गत सोलापूर शहरातील असंघटित क्षेत्रातील 30 हजार कामगारांना प्रति कामगार 300 चौरस फुटाचे घरकुल देण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च एक हजार 831 कोटी असून तीस हजार घरांसाठी पंधराशे कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यात लाभार्थी 750 कोटी तर शासनाचा हिस्सा 750 कोटी इतका आहे. येथील पहिल्या टप्प्याचे 15 हजार घरकुलाचे काम पूर्ण झालेले होते. या घरकुलाचा चावी वितरण कार्यक्रम मोठ्या थाटात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 19 जानेवारी 2024 रोजी संपन्न झाला. या कार्यक्रमास जवळपास 50 ते 60 हजार नागरिक उपस्थित होते. केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून 30 हजार कुटुंबाच्या स्वतःच्या घराची स्वप्नपूर्ती पूर्ण केली जात आहे, ही खूप आनंदाची बाब आहे.
राज्य शासनाने रे नगर वसाहत हा नागरी भाग ठरवल्याने येथील लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरले. तसेच या ठिकाणी अमृत 2 योजनेअंतर्गत पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. पाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज सिस्टीम तसेच पाणी पुनर्वापर प्रकल्प, आदीबाबत राज्य शासनाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली. तसेच अंगणवाडी व प्राथमिक शाळा उभारणीसाठी नियोजन समितीमध्ये निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. ही कामगार वसाहत केंद्र व राज्य शासन गोरगरिबांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतीक आहे.
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात जिल्हा नियोजन मंडळाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. या अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 मध्ये सर्वसाधारण 590 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 151 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 4 कोटी 28 लाख निधी असा एकूण 745 कोटी 28 लाख इतका निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. विविध शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून माहे मार्च 2024 पूर्वी निधी खर्च करण्याचे नियोजन झालेले असून हा निधी विहित कालावधीत 100% खर्च होऊन विविध विकास कामे व योजनांचा लाभ नागरिकांना मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 मध्ये सर्वसाधारण 589 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 151 कोटी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 4 कोटी 28 लाख निधी तर सर्वसाधारण मध्ये 167 कोटी ची अतिरिक्त मागणी प्रस्तावित केलेली आहे. अशा प्रकारे 911 कोटी 28 लाखाचा प्रारूप आराखडा राज्य समिती समोर ठेवण्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली.
प्रधानंमंत्री पीक विमा योजना सन 2023-24 मध्ये खरीप हंगामाध्ये 5 लाख 23 हजार हेक्टर क्षेत्रावर 6 लाख 76 हजार शेतकऱ्यांनी विमा भरला आहे. तर रब्बी हंगामामध्ये 3 लाख 2 हजार हेक्टर क्षेत्रावर 3 लाख 78 हजार शेतकऱ्यांनी विमा भरला आहे. हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत अधिसूचना निर्गमित करुन खरीप हंगामामध्ये सोयाबीन,बाजरी, मका या पीकांसाठी 25 टक्के अग्रीम स्वरुपात रक्कम शेतकऱ्यांना जमा करण्यात आली आहे. सोयाबीन पिकासाठी 1 लाख 35 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 94 कोटी 67 लाख रुपये अग्रीम रक्कम व बाजरी पिकासाठी 27 हजार 780 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 7 कोटी 58 लाख रुपये तसेच मका पीकासाठी 4 हजर 624 शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 52 लाख रुपये रक्कम अग्रीम स्वरुपात जमा करण्यात आली आहे. या अंतर्गत 1 लाख 68 हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकूण 102 कोटी 77 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहे. ही अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर विमा कंपनीने त्वरित जमा करावी म्हणून जिल्हा प्रशासनाने ही महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
कौशल्य विकासाच्या विविध रोजगार उद्योजकता योजनेअंतर्गत मागील एक वर्षात सोलापूर जिल्ह्यात 10 हजार 650 उमेदवारांना कृषी, आरोग्य, हरित, ऊर्जा, गारमेंट व बँकिंग या सेक्टरमध्ये प्रशिक्षण देऊन याच क्षेत्रातील उद्योजकामार्फत एकूण 5 हजार 379 बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. अण्णासाहेब आर्थिक मागास विकास महामंडळमार्फत जिल्ह्यातील 7 हजार 12 नव उद्योजकांना 518 कोटी 80 लाख रुपयांचे कर्ज वाटप झालेले असून त्यांना या योजनेअंतर्गत 56 कोटी 22 लाख रुपयांचा व्याज परतावा देऊन आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी सहाय्य करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात रेशीम उत्पादन घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यात येत असून जुन्या 770 शेतकऱ्याकडून 902 एकरवर रेशीम शेती केली जात आहे. तर महा रेशीम अभियानांतर्गत सन 2024-25 साठी 325 शेतकऱ्यांनी 402 एकरची नोंदणी केलेली आहे. मनेरगा अंतर्गत 110 शेतकऱ्यांनी 110 एकरवर तूती लागवड केलेली असून या सर्व शेतकऱ्याकडून जिल्ह्यात रेशीमचे उत्पादन घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. उत्तर सोलापूर तालुक्यातील हिरज येथे रेशीम कोष खरेदी विक्री बाजारपेठ उभारणी करण्यासाठी राज्य शासनाने परवानगी दिलेली आहे. ही बाजारपेठ लवकरच कार्यान्वित होणार असून यामुळे रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.
महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या अंतर्गत 7 लाख 92 हजार गोल्डन कार्ड तयार करण्यात आली आहेत. या लाभार्थ्यांना प्रति वर्षी / प्रतिकुटुंब 5 लक्ष रुच्या विमा कवच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. ही सेवा जिल्ह्यातील 51 व जिल्हयाबाहेरील अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये मिळत आहे. “सर्वांसाठी आरोग्य” ही संकल्पना सोलापूर जिल्ह्यात अत्यंत प्रभावीपणे राबवली जात आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमात सन 2023 अखेर राज्यात सोलापूर जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभागाचा प्रथम क्रमांक आला आहे. राज्यात आरोग्य विभागांतर्गत जवळपास 35 उपक्रमांचे सर्व जिल्ह्यांचे मुल्यांकन केले जाते. यामध्ये माता आरोग्य , बाल आरोग्य , लसीकरण , क्षयरोग दुरीकरण , कृष्ठरोग शोध मोहिम , असंसर्गीय आजार प्रतिबंधात्मक , आयुष्यमान भारत, गुणवत्ता आश्वासन , कुटूंब कल्याण, राष्ट्रीय नागरी अभियान अंतर्गत वंदनीय हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना आदी उपक्रमांचा समावेश आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभाग 43.12 गुणासह राज्यात प्रथम क्रमांकाचा मानकरी ठरला आहे. त्याबद्दल सर्व आरोग्य विभागाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करतो. व यापुढेही ग्रामीण भागातील नागरिकांना अशाच दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन करतो.
राज्य सरकारच्या मोदी आवास योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यातील 10 हजार 293 ओबीसी तर विशेष मागास प्रवर्गातील 726 लाभार्थ्यांच्या घरकुलांना सोलापूर जिल्हा परिषदेने मंजुरी दिली. या अंतर्गत 100 टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करणारी सोलापूर जिल्हा परिषद ही राज्यात अव्वल ठरली आहे, ही बाब कौतुकास्पद असून पुढील काळातही सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने असेच सर्वसामान्यांसाठी काम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंबातील लाभार्थी योजनेतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त साखर, रवा, चनाडाळ प्रत्येकी एक किलो तर खाद्यतेल एक लिटर असे चार शिधा जिन्नस समाविष्ट असलेला आनंदाचा शिधा प्रतिपत्रिका याप्रमाणे 1 लाख 14 हजार 703 लाभार्थ्यांना, गौरी गणपती निमित्त एक लाख 14 हजार लाभार्थ्यांना तसेच दिवाळी सणानिमित्त एक लाख 17 हजार लाभार्थ्यांना प्रति संच 100 रुपये दराने वितरित करण्यात आलेला आहे. शासनाने अशा विविध सणाच्या अनुषंगाने आनंदाचा शिधा गोरगरीब लाभार्थ्यांना वाटप करून त्यांच्या सण आनंदित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतून माहे जानेवारी 2023 पासून अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्ग प्रतीकार्ड 35 किलो (10 किलो गहू व 25 किलो तांदुळ) प्रमाणे 6 हजार 201 शिधापत्रिकाधारकांना प्रतिमहा एकूण 62 मे. टन गहू व 1 लाख 55 हजार मे.टन तांदुळ मोफत वाटप करण्यात येते. तसेच सोलापूर शहरात 19 शिव भोजन केंद्र मार्फत प्रतिदिन जवळपास 54 हजार लाभार्थ्यांना दहा रुपयात शिवभोजन थाळी उपलब्ध करून देऊन शासन गोरगरीब लाभार्थ्यांना अन्न उपलब्ध करून देत आहे.
जलजीवन कार्यक्रम हा केंद्र शासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून यामध्ये हर घर नल से जल 2024 अखेर प्रत्येक घरास नळाव्दारे 55 लि. प्रति माणशी प्रतिदिनी प्रमाणे पाणी पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. जिल्हयातील एकूण पाच लाख 76 कुटुंबापैकी डिसेंबर 2023 अखेर पाच लाख 61 हजार कुटुंबाच्या नळ जोडण्या संकेतस्थळावर नोंदीत करण्यात आलेल्या आहेत. सन 2023-24 या वर्षीचे 75 हजार नळ जोडण्यांचे उद्दिष्ट असून साध्य 60 हजार इतक्या नळ जोडण्या संकेतस्थळावर नोंदीत करण्यात आलेल्या आहेत. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा होणार आहे.
जिल्ह्यात टंचाई सदृश्य परिस्थिती आहे. तरी सर्व संबंधित जिल्हा व तालुका स्तरीय यंत्रणांनी पाणी व चारा टंचाईच्या उपाययोजना राबविताना गावनिहाय काटेकोरपणे नियोजन करावे. तसेच प्रत्येक गावात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गतच्या शेल्फ वरील कामाची संख्या मुबलक प्रमाणात ठेवावी. संबंधित गावातील लोकांची कामाची मागणी आल्यास तात्काळ त्यांना त्याच गावाच्या परिसरात रोजगार उपलब्ध होईल यासाठी यंत्रणांनी दक्षता घ्या घेण्यास सुचित करण्यात आलेले आहे. जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागाकरिता पाणी टंचाई आराखडा सन 2023-24 अंतर्गत पाणी टंचाई निवारणार्थ माहे- ऑक्टोंबर 2023 ते जून-2824 अखेर टंचाई आराखडा मंजूर असून या अंतर्गत 9 उपायोजनामध्ये 3 हजार 21 उप योजना राबविण्यासाठी 55 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. या टंचाई परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून कोणीही कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा करू नये. सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून टंचाई वरील उपाय योजनांची अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी असे आवाहन याप्रसंगी मी करतो.
विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणारा आपला सोलापूर जिल्हा उद्योग, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, वैद्यकीय, सांस्कृतिक आणि पर्यटन क्षेत्रात चांगली प्रगती करत आहे. ही आनंदाची बाब असून जिल्हयाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही मी या प्रसंगी देतो.
