सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर नियामक मंडळाची 84वी बैठक घेतली. या बैठकीस संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीमध्ये विदर्भातील 47 सिंचन प्रकल्पांना ₹18,399 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून विदर्भातील एकूण 2 लाख 23 हजार 474 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.
सिंचन प्रकल्पाचा दायित्व खर्च 100% किंवा ₹10 कोटी पेक्षा जास्त होत असेल, तर त्या ठिकाणी नव्याने निविदा काढून या निविदा प्रक्रियांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्या उच्चस्तरीय समितीने नवीन निविदांसाठी मान्यता द्यावी. प्रकल्पाचा सर्वाधिक खर्च हा भूसंपादन प्रक्रियेवर होत असल्याने भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी.
न्याय प्रविष्ट प्रकरणांमध्ये रक्कम न्यायालयात भरावी. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठित करून प्रकल्पग्रस्तांशी तडजोड करावी, अशा सूचना दिल्या.
भूसंपादनाच्या मोबदल्यात दिल्या जाणाऱ्या रकमेवरील व्याजदर बँके प्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा.
महसूल विभागाने दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव पाठवावेत. मुदतीत प्रस्ताव न पाठविणाऱ्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. २ वर्षांच्या कालावधीत निधी खर्चाचे नियोजन करावे, सिंचन प्रकल्पाचा खर्च न झालेला निधी दोन वर्षानंतर पुनर्वसनासाठी खर्च करावा. धरणाच्या भिंतीवर तसेच जलाशयाच्या भागात तरंगते सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याबाबत विचार व्हावा, अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.
