सोलापूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी निगडित काम करताना महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकार्यांना प्रचंड अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. या प्रकारामुळे संतप्त गटविकास अधिकार्यांनी मनरेगाच्या कामावर नम्रपणे बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांना निवेदन दिले.
याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मजुरांच्या उपस्थितीबाबत गटविकास अधिकार्यांना जबाबदार धरू नये, याकरिता शासन निर्णय निर्गमित करणे, ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणांची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. राज्यस्तरावरून मंजूर करण्यात येत असलेल्या कामांसाठी गटविकास अधिकार्यांना 60:40 चे प्रमाण राखण्याची जबाबदारी दिली आहे. ही जबाबदारी काढून घेण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित करण्याची मागणी आहे. त्याचप्रमाणे रोजगार हमी योजनेच्या अनुषंगाने पार पडलेल्या बैठका, चर्चेदरम्यान सर्वच मुद्यांचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कुठल्याही आश्वासनाची पूर्तता अद्यापपर्यंत करण्यात आली नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेने मनरेगाच्या कामांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला. या आंदोलनात सर्व अधिकारी, उपायुक्त, आयुक्त कार्यालय, प्रकल्प संचालक, पंचायत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, नरेगाव उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, गटविकास अधिकारी, सहायक गटविकास अधिकारी सहभागी राहणार आहे. नरेगाची कामे न करणे, ऑनलाईन, ऑफलाईन बैठका, आढावा देणे, माहिती सादर करण्याच्या कामांवर बहिष्कार टाकण्यात आला आहे. निवेदन देताना अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे, गटविकास अधिकारी बाळासाहेब वाघ, प्रशांत काळे यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.
