सोलापूर : राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी व शेतकऱ्यांना संजीवनी देणारी गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार 2.0 या योजनेचा शुभारंभ राज्यभरात झालेला आहे. सोलापूर जिल्ह्यामध्ये सर्वात मोठा मानला जात असलेला एकरूख तलावामध्ये गाळ काढण्यास सुरुवात झाली आहे. या तलावातून दिवस रात्र गाळ काढला जात असून सुमारे 2 पोकलन 4 जेसीबी, 20 ट्रॅक्टर, 25 हायवाच्या माध्यमातून दिवसाला साडेतीन हजार घनमीटर गाळ उपसा केला जातोय.
शनिवारी एकरुख तलावातील गाळ काढणाऱ्या ठिकाणाला आमदार सुभाष देशमुख, जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, तहसीलदार सैफन नदाफ, जलसंधारण विभागाचे उप अभियंता व्ही एन होनमुटे, प्रल्हाद कांबळे, यतीन शहा यांनी भेट देत, सर्वत्र पाहणी केली.
यावेळी परिसरातील दत्तात्रय खंडागळे, नंदकुमार खंडागळे, दाजी कोले, मनोज गुंड, सुरेश डांगे, उत्तम शिंदे, दिगंबर मिसाळ, सचिन शिंदे, तुकाराम शिंदे, बळीराम कादे हे शेतकरी उपस्थित होते. या तलावातून गाळ काढण्याची सुरुवात सुभाष बापूंनी केली, आता सरकार शेतकऱ्यांना अनुदान देतेय हे स्वागतार्ह असल्याचे शेतकरी उत्तम शिंदे यांनी सांगितले.
यावेळी आमदार देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांचा सत्कार करत होते पण ठोंबरे यांनी तो नाकारला तेव्हा बापूंनी कल्पना सुचवली की आपण एक जेसीबी चालक एक डंपर चालक आणि एक गाळ नेणारा शेतकरी यांचा सत्कार करू तेव्हाही संकल्पना सर्वांनाच आवडली आणि येथे उपस्थित या तिघांचा सत्कार करण्यात आला.
सुभाष देशमुख म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या नापीक जमिनी सुपीक करणारी ही योजना आहे, जरी पावसाळ्याच्या तोंडावर याचे काम सुरू झाले असले तरी प्रतिसाद चांगला आहे, शेतकऱ्यांना सरकार अनुदान देणार आहे, पावसाळ्यात काम करता येणार नाही पण सरकारने पावसाळ्यात सुद्धा पाण्याखालील गाळ काढता यावा अशी टेक्नॉलॉजी शोधावी आपण अशी मागणी करणार आहे.
जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी सांगितले, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या योजनेला शेतकऱ्यांचा सोलापूर जिल्ह्यातून चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. जिल्ह्यात 99 ठिकाणी गाळ काढण्यासाठी कामे अंतिम केले असून त्यापैकी 25 कामे हाती घेण्यात आले आहेत. आजपर्यंत 1.50 लक्ष टीसीएम गाळ काढण्यात आला आहे. 75 हेक्टर क्षेत्र सुपीक केले असून शासनाच्या धोरणानुसार विधवा, माजी सैनिक, अल्पभूधारक यांना हेक्टरी 37 हजार 500 रुपये गाळ वाहून नेण्याचे अनुदान देण्यात येते. शेतकऱ्यांची अनुदान वाढीव मागणी आहे परंतु शासनाच्या धोरणानुसार राबवली जाईल असे त्यांनी सांगितले.






















