सोलापुरातील श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना जो १९७१ साली सुरू होऊन १९७२ साली पहिला गळीत हंगाम झाला त्या कारखान्याने २०१४ साली कुठल्याही खात्याच्या रितसर परवानग्या न घेता सहवीज निर्मीती प्रकल्प बांधला आणि सोलापुरात वादाला सुरुवात झाली.
या अनधिकृत बेकायदेशीर प्रकल्पाची ९२ मीटर उंच चिमणी सर्व वादाच्या केंद्रस्थानी आली.
या कारखान्यावर लिंगायत समाजाचे वर्चस्व असल्याने हा कारखाना लिंगायत समाजाचा मानबिंदू असल्याचे विविध समाज माध्यमातून व वर्तमानपत्रातुन वाचायला मिळते.
एखादा कारखाना एखाद्या समाजाचा मानबिंदू कसा असु शकतो??
मानबिंदू असलाच तर तो संपूर्ण शहराचा, संपूर्ण जिल्ह्याचा, संपूर्ण राज्याचा पर्यायाने संपूर्ण देशाचा मानबिंदू असतो.
सोलापुरातील जगप्रसिद्ध प्रिसीजन कॅमशाफ्ट कंपनी ही जैन समाजाचा मानबिंदू म्हणावी की संपूर्ण सोलापुरचा ??
टाटा मोटर्स ही पारसी समाजाचा मानबिंदू की भारताचा ??
एखादा कारखाना, उद्योग हा कुठल्याच एका विशिष्ट समाजाचा नसुन सगळ्याच समाजाचा असतो.
जरी एखाद्या समाजाचा मानबिंदू असला तरी त्या कारखान्यातील नियम विरोधी गोष्टी, बेकायदेशीर गोष्टी, अनधिकृत गोष्टी या समाजाच्या मानबिंदू कशा असू शकतात हे कुणी समजावून सांगेल काय??
संत महात्म्यांच्या वाक्यांचा जयघोष करून त्यांच्या वचनांची पुस्तके छापून संविधान विरोधी, कायदेविरोधी, नियम धुडकावून केलेल्या कृतींना पाठिंबा देणारे व पाठीशी घालणारे लोक हे समाजाचे हित कसे काय साधू शकतात???
ज्या ज्या वेळेस बेकायदेशीर अनधिकृत चिमणी पाडण्याचा विषय येतो तेव्हा तेव्हा लिंगायत समाजाची एक गठ्ठा मतं याला सर्व लोकप्रतिनिधी घाबरतात व बेकायदेशीर अनधिकृत चिमणीला अभय देण्याची भाषा करतात. सोलापुरात लोकप्रतिनिधींना फक्त लिंगायत समाजाची मते हवी असतात का?? इतर समाजाची मते त्यांना नको आहेत का?? हा प्रश्न आता सोलापूर विकास मंच ऐरणीवर वर आणणार आहे.
गेली 75 वर्षे जातीपातीचे राजकारण व एक गठ्ठा मतदान याला सर्व सामान्य लोक कंटाळले आहेत. यापुढे निवडणुका या जातीपातीच्या एक गठ्ठा मतदानावर न होता फक्त विकासावरच मतदान होतील, कृपया याची नोंद सर्व आजी-माजी व भावी लोकप्रतिनिधींनी घ्यावी.
मॅग्नेटिक महाराष्ट्र एक व दोन यामध्ये हजारो कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली पण सोलापुरात एक रुपयाची गुंतवणूक आली नाही याची इथल्या आमदार खासदारांना ना खेद ना खंत.
आत्ताच दाव्होस मध्ये महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी जवळपास दीड लाख कोटींची गुंतवणूक राज्यात आणली आहे.
यातील एक रुपयाची गुंतवणूक सुद्धा सोलापुरात येणार नाही याची एकाही खासदार व आमदार यांना लाज वाटणार नाही व अनधिकृत बेकायदेशीर चिमणी समर्थकांना वाटणार नाही.
पण सामान्य माणूस यात लिंगायत समाजाचे सुद्धा आले, हा मात्र हे सर्व डोळे उघडे ठेवून पहात आहे व एक गठ्ठा मतदानासाठी नेतेमंडळी कसे लाचारी पत्करून सोलापूर शहराचा व जिल्ह्याचा कसा सत्यानाश करत आहेत हे तो पाहत आहे.
आज तो मतदार काही बोलत नसला तरी येणाऱ्या काळात महानगरपालिका निवडणूक, लोकसभा निवडणूक व राज्यसभा निवडणुकीतून मतपेटीतून अशा जातीपातीत अडकलेल्या उमेदवारांना फेकून देईल कदापिही निवडून आणणार नाही हे मात्र नक्की.
सर्वच भावी उमेदवारांना सोलापूर विकास मंच ठणकावून सांगू इच्छिते जर सोलापूर विकासाची भूमिका न घेता जातीपातीच्या भूमिकेत अडकणार असाल तर आम्ही तुमच्या विरोधात प्रचार करुत मग तो उमेदवार कुठल्याही पक्षाचा असला तरीही .
ज्यांना फक्त लिंगायत समाजाची मते पाहिजे असतील त्यांनी ती खुशाल घ्यावीत. लिंगायत समाज सोडून ( ती सुद्धा थोडीफार) इतर समाजाची मते मात्र त्यांना मिळणार नाहीत हे मात्र नक्की.
सोलापुरातील संपूर्ण लिंगायत समाज एकाच व्यक्तीच्या इशारा वर चालत आहे असा जर कुणाचा समज असेल तर तो अत्यंत चुकीचा आहे. मोठ्या संख्येने लिंगायत समाज हा संविधान मानणारा, कायदा प्रेमी व अनधिकृत बेकायदेशीर कामांना मुळीच थारा न देणारा आहे. त्यामुळे जर आपण अनधिकृत बेकायदेशीर चिमणीला संरक्षण दिले तर लिंगायत समाजाची एक गठ्ठा मतं आपल्याला मिळतील असा गोड गैरसमज उमेदवारांनी कृपया करून घेऊ नये.
एकच ध्यास,सोलापुरचा विकास .
आपलाच
सोलापूर विकास मंच.
