सोलापूर : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी कुंभारीच्या माळरानावर साकारत असलेल्या रे नगर गृहप्रकल्पातील 30 हजार पैकी पहिल्या टप्प्यातील 15 हजार घरकुलांच्या हस्तांतरणासाठी हालचालींना वेग आला आहे. याचा पाठपुरावा थेट दिल्लीतील पंतप्रधान आवास योजना कार्यालयातून करण्यात येत आहे.
दरम्यान, येत्या 8 व 9 जुलै रोजी केंद्रातील वरिष्ठ अधिकारी या प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी सोलापूर दौर्यावर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी आज बुधवारी पुण्यातून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेऊन आढावा घेतला.
ज्येष्ठ कामगार नेते, माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या पाठपुराव्यातून कुंभारी परिसरात सुमारे 30 हजार घरांचा प्रकल्प साकारत आहे. या प्रकल्पाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे घरकूल उभारणीबरोबरच या प्रकल्पात मुलभूत व पायाभूत सुविधा युध्दपातळीवर उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील 15 हजार घरकुलांच्या चाव्या येत्या नोव्हेंबर महिन्यात पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहेत. या सोहळ्याच्या जय्यत तयारीसाठी रे नगर फेडरेशन सज्ज झाले असून लाभार्थ्यांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. याचा पाठपुरावा थेट पंतप्रधान आवास योजना कार्यालयातून होत आहे. यासाठी 8 व 9 जुलै रोजी पंतप्रधान आवास योजना कार्यालयातून केंद्रीय स्तरावरचे अधिकारी येत आहेत.
हा दौरा जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्याने जिल्हाधिकारी शंभरकर हे पुण्यात असतानाही त्यांनी तातडीची बैठक घेऊन व्हीसीद्वारा आढावा घेतला. या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, रे नगर फेडरेशनचे मुख्य प्रवर्तक, माजी आमदार नरसय्या आडम मास्तर, चेअरमन नलिनी कलबुर्गी, सचिव युसुफ शेख मेजर, विकासक अंकुर पंधे, अभियंता मेहुल मुळे, लक्ष्मण माळी, वीरेंद्र पद्मा, अॅड. अनिल वासम उपस्थित होते.
रे नगर येथे वीज, 24 तास पाणी, मुख्य रस्ते व अंतर्गत रस्ते, पथदिवे, शाळा, अंगणवाडी, वनीकरण यासारख्या महत्वाच्या विषयावर सर्व संबंधित खात्याचे अधिकार्यांशी स्वतः जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी संपर्क साधून आढावा घेतला. तसेच काम युद्धपातळीवर पूर्ण होण्यासाठी येत असलेल्या समस्या व त्यासाठी करावी लागणारी उपाययोजना, लाभार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अत्यल्प व्याज दरात कर्जाची उपलब्धता करून देण्यासंदर्भात सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचे व्यवस्थापकांशी ही जिल्हाधिकार्यांनी चर्चा केली.
