सोलापूर – सर्व ग्रामपंचायतींना डिजीटल होणार आहेत. केंद्र शासनाने ग्रामपंचायती डिजिटल करणे साठी निर्देश देणेत आले आहेत. जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायतींना UPI व QR कोड सुविधा मिळणार असल्याची माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिली.
जिल्हा परिषद मार्फत सर्व ग्रामपंचायतीना अदयावत करणे बाबत विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. आपले सरकार सेवा केंद्राअंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना महाईग्राम Citizen Connect ॲपची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. राज्यात या प्रणालीचा सर्वाधिक वापर सोलापूर जिल्हयातील नागरिकांनी केलेला आहे. या ॲपच्या व्दारे नागरिक घरबसल्या ग्रामपंचायत कर भरणा करू शकतात व भरलेली रक्कम स्वयंचलितपणे संबंधित ग्रामपंचायतीच्या खात्यामध्ये वर्ग होते.
केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे ग्रामपंचायतींचे कामकाज आधुनिक बनविणे बाबत निर्देश देण्यात आलेले आहे. यास अनुसरुन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी दिलीप स्वामी यांनी ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकंना कर भरणा सुलभ होणे करीता ग्रामनिधीचे खात्यांना UPI व QR कोड ची सुविधा उपलब्ध करुन घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. आर्थीक व्यवहार पारदर्शक व अधिकाधिक डिजीटल होणे करीता आणि UPI व QR कोड प्रत्यक्ष वापरात आणने करीता जिल्हा परिषद मार्फत पंचायत समिती स्तरावर विशेष शिबीर आयोजित करण्याचे सुचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदयस्थितीत ग्रामपंचायतींचे स्वनिधी खाते व वेगवेगळया बँकेत अथवा सहकारी बँकेत असल्याने UPI व QR कोड ची सुविधा उपलबध करणे अडचणीचे असल्याने सर्व ग्रामपंचायतीचे खाते HDFC बँकेत उघडण्यात येणार आहे.
HDFC बँक मार्फत UPI, QRकोड, पेमेंट गेटवे, पॉस मशीन या सारख्या पेमेंट च्या सुविधा निशुल्क उपलब्ध होणार आहे.HDFC बँकेचे अधिकारी हे चालू आठवडयापासुन पंचायत समिती येथे उपस्थित राहुन सर्व ग्रामसेवक व सरपंच यांना आधुनिक पेमेंट सुविधा बाबत मार्गदर्शन करणार आहेत व खाते उघउयाची प्रक्रिया पुर्ण करणार आहेत. जिल्हा परिषद मार्फत तालुका निहाय प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन करण्यात आले असुन 31 जुलै 2023 पुर्वीच सर्व ग्रामपंचायतीचे खाते HDFC बँकेत काढण्यात येऊन QR कोड उपलब्ध होतील. असे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी सांगितले.
UPI QR कोड सह इतर आधुनिक पेमेंट सुविधा उपलब्ध करुन देणे करीता सर्व ग्रामपंचायतीचे नमुना क्रमांक 9 अदयावत असणे गरजेचे आहे. नमुना नंबर 9 चे 31 जुलै 2023 पर्यंत अदयावत करणे चे सुचना देण्यात आलेल्या असुन याबाबत कामकाज वेळेत पुर्ण न झाल्यास संबंधीतावर कारवाई प्रस्तावीत करण्यात येणार असल्याचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी सांगितले.
