सोलापूर जिल्हा परिषदेतील माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांच्या अपात्रतेची सुनावणी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर सुरू आहे
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्राथमिक मुद्दा काढावा, याचिका दाखल करताना जे कागदपत्रे सादर केले नाहीत,पुरावे नाहीत त्यावर पूर्ण चौकशी न करता प्राथमिक मुद्द्यावरच पिटीशन डिसमिस करावा अशा मागणीचा मोहिते पाटील गटाचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला आणि तक्रारदार काका साठे यांचा अर्ज मंजूर करण्यात आला होता.
दरम्यान या प्रकरणी मोहिते-पाटील गटाचे वकील एडवोकेट दत्तात्रय घोडके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका दर्शवली होती. या प्रकरणावर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी 27 ऑगस्ट रोजी सुनावणी ठेवली होती या सुनावणीवेळी मोहिते-पाटील गटाकडून सदस्य गणेश पाटील, सुनंदा फुले, मंगल वाघमोडे हे तिघे उपस्थित होते.
सुनावणीदरम्यान मोहिते पाटील गटाचे वकील एडवोकेट दत्तात्रय घोडके यांनी दोन अर्ज दिले त्यामध्ये शितल देवी मोहिते पाटील या अकलूज जिल्हा परिषद गटातून निवडून आल्या होत्या मात्र अकलूज जिल्हा परिषद गट हा सध्या नगरपरिषद झाला आहे त्यामुळे त्यांचे नाव या प्रकरणातून काढण्यात यावे, तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाची कागदपत्र मोहिते पाटील गटाला मिळण्यास उशीर झाल्याने त्यानिकालाविरोधात हाय कोर्टात जाण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणीचा दुसरा अर्ज मोहिते-पाटील यांनी केला असल्याचे ऍड घोडके यांनी सांगितले .
मात्र तक्रारदार यांचे वकील एडवोकेट इंद्रजीत पाटील यांनी सांगितले की, मोहिते पाटील गटाला तोंडी पुरावा सादर करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुदत दिली आहे मात्र उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी मी मुदतवाढ देत नाही तो तुमचा निर्णय आहे, नैसर्गिक न्याय म्हणून तोंडी पुरावा देण्यासाठी मुदतवाढ देत असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
