या योजनेला सोलापूर जिल्ह्यात वर्षाकाठी तब्बल 50 कोटी हून अधिक निधी असतो तो अधिकारी काही मागासवर्गीय नाही मात्र प्रत्येक मंजुरीला तो आपली ठरलेली टक्केवारी घेत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषद मध्ये आहे. सोलापूर जिल्हा परिषदेला अतिशय उपक्रमशील आणि संवेदनशील असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून दिलीप स्वामी हे लाभले, जिल्हा परिषदेला एका उंचीवर नेण्यासाठी त्यांचा कायम प्रयत्न राहिला आहे. वर्षभरात कोणाच्याही डोक्यात किंवा मनात नसेल अशा तब्बल 30 नव्या संकल्पना आणि उपक्रम त्यांनी जिल्ह्यात राबवले आहेत.
एकीकडे असे “स्वामी” असताना दुसरीकडे मात्र प्रत्येक मंजुरीला दोन टक्के घेणारा “स्वामी” समाज कल्याण खात्यामध्ये खुर्चीला चिटकून बसला आहे. त्याच्यावर जिल्हा परिषद इतकी मेहेरबान का? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. हा स्वामी मागील चार ते पाच वर्षापासून त्या टेबलवर असून जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण कार्यालयामध्ये जरी कुणी गेले तर सर्व कर्मचारी हे सर्वांना दिसेल अशा स्वरूपात काम करतात मात्र या स्वामीची केबिन एका दरवाजाच्या आड एका खोलीमध्ये आहे त्या ठिकाणी त्याची देवाण-घेवाण चालते अशी कुजबूज खुद्द समाज कल्याण कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मधून आहे.
वर्षाला सुमारे पन्नास कोटी रुपये निधी समाज कल्याणच्या एका दलित वस्ती सुधारणा योजनेला मिळतो तर चार वर्षात दोनशे कोटी पाच वर्षात अडीच कोटी याचे किमान दोन टक्क्यांनी हिशोब काढला तर या स्वामीने किती माया जमवली याचे गणित सरळ सरळ आहे. अशा अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी का होत नाही हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .याचा टेबल का बदलला जात नाही हा संशोधनाचा विषय आहे. मुळात हा टेबल त्याचा नसून या टेबलवर असलेले मेटकरी आबा यांची बदली झाल्यानंतर त्याला प्रतिनियुक्तीवर देण्यात आला आहे.
यंदा समाजकल्याण अधिकारी पदावर प्रभारी म्हणून कडक शिस्तीच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांच्याकडे पदभार आला आहे त्या आता काय निर्णय घेतात याकडे लक्ष असून जिल्हा परिषदेचे कर्तव्यदक्ष मानले जाणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी या ‘स्वामी’ला त्याच्या जागेवरून बदली करण्याचे नियोजन केल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेमध्ये ऐकण्यास मिळत आहे.
(उद्या वाचा : दिपावली संध्येत लॉन चालकाने राबवले बाल कामगार)
