सोलापूर : राज्यातील ओमिक्रोन संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर यांनी सोलापूर शहरातील काही निर्बंध पुन्हा कडक केले आहेत. काय आहेत हे निर्बन्ध पहा
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र दि. १४ मार्च २०२० अन्वये कारना विषाणू (कोविड-१९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा १८९७ मधील तरतुदीच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसुचना निर्गमित करणेत आलेली आहे. आणि त्या नियमावली प्रसिद्ध केली असून महानगरपालिका आयुक्त यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रासाठी कोविड १९ वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाय योजना करणे आवश्यक आहे त्या करण्यासाठी सक्षम प्राधिकरी म्हणून घोषित करण्यात आलेल आहे.
ज्याअर्थी प्राप्त अधिकारानुसार उपरोक्त संदर्भान्वये सोलापूर शहर हद्दीत दि. २५/१२/२०२९ च मध्यरात्रो 00.00 पासून सामाजिक, धार्मिक, राजकीय व सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी उपस्थितीबाबत खालीलप्रमाणे निबंध लागू करण्यात आले आहे.
१. लग्न समारंभासाठी अथवा सामाजिक, धार्मिक, राजकीय कार्यक्रमासाठी बंदिस्त सभागृहामध्ये एकावेळी उपस्थितीची संख्या १०० च्या वर नसेल व खुल्या जागेत २५० च्या वर नसेल किंवा जागेच्या क्षमतेच्या २५% यापैकी जे कमी असेल ते. २. उपरोक्त नमूद कार्यक्रमाव्यतिरिक्त बंदिस्त ठिकाणी स्थायी स्वरूपाची बैठक व्यवस्था असलेल्या ठिकाणी
संबंधित प्राधिकरणाकडून अनुद्येय असलेल्या क्षमतेच्या ५०% पेक्षा जास्त नसेल तसेच ज्या ठिकाणो स्थायी स्वरूपाची व्यवस्था नाही क्षमतेच्या २५% क्षमतेपेक्षा जास्त नसेल इतक्या उपस्थिस परवानगी असेल. ३. क्रिडा स्पर्धा, खेळांचे संमारंभ यासाठी कार्यक्रम स्थळाच्या आसन क्षमतेच्या केवळ २५% परवानगी असेल.
ज्याअर्थी सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती/संस्था/ संघटना या दंडास पात्र असणार आहेत. त्याअर्थी उपरोक्त दंडात्मक होणारी कारवाई टाळण्यासाठी संबंधित जागेच्या मालकांनी / आस्थापनानी सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी जागा भाडे तत्वावर देण्यापुर्वी मनपाचे संबंधित विभागोय कार्यालयाकडे र.रु. १०,०००/- इतकी रक्कम अनामत म्हणून जमा करावी. ज्यावेळी कार्यक्रम समाप्त होईल तेव्हा कोव्हिड १९ विषयक सर्व नियम व सुचनांचे पालन केले असल्याची खात्री झाल्यानंतरच सदरची अनामत रक्कम संबंधितास परत करण्यात येईल. अनामत रक्कम परत करण्यापुर्वीी विभागीय अधिकारी यांनी पोलिस विभागाकडून काही कारवाई करण्यात आलेली नाही याची खात्री आगोदर करावी. याशिवाय संबंधित विभागीय अधिकारी यांनी त्या-त्या परिसराचे मुख्य आरोग्य निरिक्षक यांच अधिनस्त आरोग्य निरिक्षकांची नियुक्त करून उपरोक्त कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जिओ टंग फोटो व व्हिडीओ शुटिंग करून त्याबाबतचा अहवाल आपल्या विभागीय अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.
एखादया व्यक्ती/संस्था/ संघटना यांच्याकडून कोरोना विषयक नियमावलीची पहिल्यांदा भंग झाल्यास अशा व्यक्ती/संस्था/ संघटना यांना र.रु.१०,०००/- इतके दंड आकारण्यात येईल. दुसऱ्यांदा नियमावलीचा भंग झाल्यास र.रु. १०,०००/- दंड व संबंधित आस्थापना १५ दिवसाकरीता सिल करण्याची कारवाई करण्यात येईल. तद्नंतर तिस-यांदा नियमावलीचा भंग झाल्यास र.रु.१०,०००/- दंड व पुढील आदेश हाईपर्यंत आस्थापना सिल करण्यात येईल.
मनपाचे संबंधित विभागीय कार्यालयाकडे र.रु.१०,०००/- अनामात रक्कम न भरता परस्पर जागा भाडयाने दिल्याचे निदर्शनास आल्यास भारतीय दंड संहिता (४५ ऑफ १८६०) कलम १८८ मधील तरतुदीनुसार दंडनीय/ कायदेशीर कारवाईस पात्र धरून संबंधित आस्थापना विरूध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतूदी आणि विनियमानुसार कारवाई करणेत येईल. व्यक्ती/संस्था/संघटनाच्या आस्थापना विरुध्द विभागीय अधिकारी व अधिनस्त कर्मचारी यांनी कारवाई करावी. सदर आदेश दि. २८/१२/२०२१ रोजी पासून पुढील आदेश होईपर्यंत लागू राहतील.
