सोलापूर जिल्ह्यातील ९ नगरपालिकांचा कालावधी येत्या दोन दिवसात संपत आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर निवडणूकांची प्रक्रिया अद्याप सुरू झाली नसल्यानं आता या सर्व नगरपालिकांवर प्रशासक नियुक्तीची कारवाई सुरू झाली आहे.
जिल्ह्यातील ९ नगरपालिकांची निवडणूक तसेच महापालिकेची निवडणूक कधी होणार याविषयी अनिश्चिततेचं वातावरण आहे. कोरोना पार्श्वभूमीवर निवडणुकांना बंधनं आहेतच. यातच ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानं या मुद्यावरही अनेकांची नाराजी आहे.
आरक्षणाविषयी अंतिम निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूका घेवू नयेत असं बहुतेक राजकीय पक्षांच मत पडलं आहे. नगरपालिकांवर प्रशासक नेमताना संबंधित तालुक्यांचे उपविभागीय अधिकारी किंवा त्या नगरपालिकेचं सध्याचे मुख्याधिकारी यांच्याकडेच प्रशासकीय कारभार दिला जाणार आहे.
राज्यामध्ये कोरोना संसर्ग अद्यापही असल्यामुळे नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुका प्रक्रिया वेळेवर पार पडणे शक्य नाही. त्यामुळे मुदत संपत असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास आणखी काही कालावधी लागणार आहे. मुदत संपलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ नगरपरिषदेवर २९ डिसेंबरपासून प्रशासक नियुक्ती होणार असल्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार मुख्याधिकारी यांची आपापल्या विभागात संबंधित नगरपरिषदेत प्रशासक पदी नियुक्ती करण्यात येत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, पंढरपूर, करमाळा, कुर्डूवाडी, मैंदर्गी, मंगळवेढा येथे उपविभागीय अधिकारी तर सांगोला येथे तहसीलदार व अक्कलकोट व दूधनी येथे मुख्याधिकारी प्रशासक म्हणून नेमण्यात आले आहेत.
४२ नगरपरिषदेवर प्रशासक
पुणे जिल्ह्यातील १०, सातारा जिल्ह्यातील ८, सांगली जिल्ह्यातील ५, सोलापूर जिल्ह्यातील ९, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९ नगर परिषदेचा समावेश आहे. नगरविकास २ चे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी हा आदेश पारित केला.
डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ मध्ये पुणे विभागातील मुदत संपलेल्या ४२ नगरपरिषदेवर संबंधित मुख्याधिकारी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आल्याचा शासन आदेश संबंधित पालिका प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील १०, सातारा जिल्ह्यातील ८, सांगली जिल्ह्यातील ५, सोलापूर जिल्ह्यातील ९, कोल्हापूर जिल्ह्यातील ९ नगर परिषदेचा समावेश आहे. नगरविकास २चे प्रधान सचिव महेश पाठक यांनी हा आदेश पारित केला असून कोविड १९ च्या संक्रमणामुळे सार्वत्रिक निवडणुका वेळेवर पार पाडणे अशक्य असल्याने व स्थानिक संस्थांच्या निवडणुक प्रक्रिया पार पाडण्याकरिता अवधी असल्याचे निवडणूक आयोगाने कळविल्याने महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियमातील तरतुदी केलेल्या कलम ३१७ (३) प्रशासकाची नेमणूक करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
