सोलापूर : समाज कल्याण सभापतींसह सदस्यांनी केला सभात्याग | प्रशासना विरोधात अ’संतोष’ का?

सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समितीची तहकूब सभा सोमवारी आयोजित करण्यात आली होती, सभापती संगीता धांडोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिवरत्न सभागृहात ही सभा सुरू झाली या सभेला सदस्य अण्णाराव बाराचारे, सदस्य शिवाजी सोनवणे,  सदस्य अतुल खरात, सदस्य आनंदराव सोनकांबळे, सदस्य सभापती सरगर, सदस्य सुनंदा फुले, शोभा वाघमोडे, रेखा गायकवाड यांची उपस्थिती होती. सभा सुरू झाल्यावर केवळ अर्ध्यातासातच सभापती धांडोरे यांच्यासह सर्वच सदस्य सभात्याग करत सभागृहाच्या बाहेर पडले, त्यानंतर सर्वजण पक्षनेते अण्णाराव बाराचारे यांच्या कार्यालयात बसले. 

पत्रकारांना बोलवण्यात आले, बंद खोलीत चर्चा सुरू झाली, बराच वेळ झाला माहिती दिली नाही, पत्रकार बाहेर पडले. त्यानंतर सभापती धांडोरे यांच्या कार्यालयात खलबते झाली, समाज कल्याण अधिकारी चंचल पाटील यांना बोलवण्यात आले त्यांच्याशी चर्चा झाली. पुढे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांच्याशीही चर्चा झाली, तरीही सर्व सदस्य संतापलेले होते. 

माहिती घेतली असता कळाले की, समाज कल्याणच्या दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत तब्बल साडे सोळा कोटीच्या प्रशासकीय मंजुरी दिल्या गेल्या आहेत मात्र त्यामध्ये एकाही समाजकल्याण समिती सदस्याने सुचवलेली कामं नाहीत त्याच बरोबर सभापतींना न दाखवता या प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यासाठी सदस्य आक्रमक दिसून आले.

 दलित वस्ती योजनेसह जिल्हा परिषदेच्या सुमारे शंभर कोटीच्या प्रशासकीय मान्यता रखडल्या अशी माहिती समोर आल्याने जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी याची दखल घेत तातडीने प्रशासकीय मंजुरी देण्याच्या सूचना जिल्हा परिषदेला केल्या होत्या. त्यामुळे या साडे सोळा कोटीच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहेत अशी माहिती सूत्रांकडून समजली. 

दरम्यान चंचल पाटील आणि संतोष धोत्रे यांनी याप्रकरणी चर्चा करून विषय मिटवू असे सदस्यांना सांगितल्याने बराच वेळ जिल्हा परिषदेमध्ये सदस्य थांबून होते. दरम्यान याच वेळी जिल्हा परिषदेमध्ये आमदार संजयमामा शिंदे, माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे, काँग्रेसचे जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश हसापुरे हे बराच वेळ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांच्या कार्यालयात होते यामध्ये संजयमामा यांच्या सांगण्यावरून सभापतींसह काही आक्रमक सदस्य शांत झाल्याचं समजले.

एकदा दिलेल्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करणे शक्य नाही हा निधी कुठल्यातरी गावासाठी देण्यात आलेला आहे.  त्यामुळे निधीचा लाभ अपेक्षित लाभार्थ्याला मिळणार असल्याने समाज कल्याण समिती आणि प्रशासनाने एकत्रित बसून समन्वयाने हा विषय मिटवावा, उर्वरित 38 कोटीचा निधी खर्ची होण्यासाठी प्रयत्न करावेत असा सूर काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी मधून पुढे आला.