सोलापूर : अक्कलकोट तालुक्याचे माजी आमदार सिद्धाराम म्हेत्रे हे मंगळवारी जिल्हा परिषदेत आले काँग्रेसचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सुरेश हसापुरे, पंचायत समिती सदस्य धनेश अचलारे यांच्यासह त्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे यांच्या कार्यालयात बराच वेळ ठिय्या मांडला. यावेळी म्हेत्रे यांनी धोत्रे यांना निवेदन दिले. या निवेदनात सिद्धाराम म्हेत्रे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला जाब विचारला. या निवेदनात त्यांनी,
अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघातील कार्यक्षेत्रात येणा-या जि. प. विभागाकडील रस्त्यांचे कामांचे निविदा होऊन कार्यरंभ आदेश झाले आहे. कामे सुरु केले असता उपअभियंता खैरादी यांच्याकडून सदर सुरु केलेले कामे बंद करा व कामांचे साईड वेळेत दाखवत नाहीत, मुदत वाढ देऊनही व कामे रद्द करण्याचा प्रस्ताव उपअभियंता यांनी जि.प. कडे पाठवला आहे. सदर खालील कामाचे तात्काळ चालू न केल्यास मला उपोषण, आंदोलन, रास्तारोको करण्यात येईल. कृपया याबाबत आपण संबंधीत उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना काम करुन घेण्याबाबत सक्त सुचना देण्यात यावी.
१. बोरामणी ते संगदरी किमी १०० ते २/५०० मध्ये सुधारणा करणे. ता. द. सोलापूर
२. होटगी ते सावतखेड रस्ता ग्रामा २८ किमी ०/०० ते १०० मध्ये खडीकरण व डांबरीकरण करणे.ता. द. सोलापूर.
३. एन. एच. ९ ते वरळेगांव रस्ता ग्रामा ७८ किमी० /०० ते १/५०० मध्ये सुधारणा करणे.
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत येणारी 2 कोटी बोरामनी ते वडजी, 3 कोटी किणी ते बोरगाव रस्ता, दुधणी ते निंबाळ रस्ता असे सुमारे 6 कोटींची कामे का थांबवली? असा सवाल म्हेत्रे यांनी उपस्थित केला आहे.
पालकमंत्री हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्यमंत्री असताना कामे परस्पर का थांबवली जातात, कोणत्या नियमाखाली ही कामे थांबवली, यामागचे गौडबंगाल काय असाही प्रश्न म्हेत्रे यांनी उपस्थित केला आहे, दरम्यान ही कामे अक्कलकोट विधानसभा मतदार संघाचे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांच्या सांगण्यावरून थांबवल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेमध्ये ऐकण्यास मिळते. नेमके यात कोणाचे “कल्याण” होणे राहिले. असा ही प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
बांधकाम विभागातील कामांवरून अक्कलकोट तालुक्यातील नेत्यांमध्ये कायमच वाद होत राहिला आहे. माजी मंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे आमदार सचिन कल्याणशेट्टी सदस्य आनंद तानवडे माजी सभापती सदस्य मल्लिकार्जुन पाटील यांची कामे असतात. तालुक्यातील गटातटाच्या राजकारणात बांधकाम विभागाला मात्र फुकटची डोकेदुखी झाल्याचं चित्र आहे नेमक ऐकायचं कुणाचं हाच प्रश्न बांधकाम विभागाला पडलाय.
