महालिकेच्या आऊटसोर्सिंग एजन्सींना काळ्या यादीत टाका ; नगरसेवक अक्षय अंजिखाने, ज्ञानेश्वर म्याकल आक्रमक
सोलापूर:
सोलापूर महानगरपालिकेच्या विविध विभागांत आऊटसोर्सिंग एजन्सींमार्फत कार्यरत असलेल्या सुरक्षा रक्षक, सफाई कामगार आणि इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मागील तीन महिन्यांचे मानधन (पगार) अद्याप मिळालेले नाही. हक्काचा पगार वेळेवर न मिळाल्याने या गरीब कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कामगारांच्या या न्याय्य हक्कांसाठी नगरसेवक अक्षय अंजिखाने व नगरसेवक ज्ञानेश्वर म्याकल यांनी आज सोलापूर महानगरपालिकेचे माननीय आयुक्त सचिन ओंबासे साहेब यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना मागण्यांचे सविस्तर निवेदन दिले.
कामगारांची आर्थिक कोंडी करणाऱ्या आणि कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी आऊटसोर्सिंग एजन्सींना (मेसर्स शिवकृपा इंटरप्रायजेस व इतर) तात्काळ काळ्या यादीत (Blacklist) टाकून त्यांचे कंत्राट रद्द करावे, अशी आग्रही मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
नगरसेवक अक्षय अंजिखाने व नगरसेवक ज्ञानेश्वर म्याकल यांनी महापालिकेच्या विविध विभागांत प्रत्यक्ष पाहणी केली असता कंत्राटी कामगारांच्या हजेरी पद्धतीत आणि पी.एफ. (PF) व ई.एस.आय. (ESI) खात्यांमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आणि गैरप्रकार समोर आले आहेत.
प्रशासकीय काळात सुरू असलेली मॅन्युअल हजेरी कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभाराला खतपाणी घालत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
१) कंत्राट रद्द करून काळ्या यादीत टाका: कामगारांचे पगार वेळेवर न देणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आऊटसोर्सिंग एजन्सीला तात्काळ काळ्या यादीत (Blacklist) टाकावे.
२) मॅन्युअल हजेरी बंद करून बायोमेट्रिक करा: कंत्राटी कामगारांची सध्याची मॅन्युअल हजेरी पूर्णपणे बंद करून ती तात्काळ बायोमेट्रिक (Biometric Attendance) करावी, जेणेकरून पारदर्शकता राहील.
३) मागील ३ वर्षांचे विशेष ऑडिट: मागील ३ वर्षांच्या काळात कंत्राटी कामगारांच्या खात्यात PF व ESI ची रक्कम खरोखर जमा झाली आहे की नाही, याचे विशेष ऑडिट (Special Audit) करण्यात यावे.
४) दरमहा सक्तीने पाहणी: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात PF व ESI ची रक्कम वेळेवर भरली जाते की नाही, याची संबंधित विभाग प्रमुखांनी दर महिन्याला सक्तीने पाहणी (Monthly Verification) करावी.
५) फौजदारी कारवाई: कामगारांची फसवणूक करणाऱ्या आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या दोषी एजन्सीज व संबंधित घटकांवर तात्काळ कायदेशीर व फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
महापालिकेत प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या एकाही कंत्राटी कामगारावर अन्याय होऊ देणार नाही. कामगारांना त्यांचा न्याय्य हक्क आणि पगार मिळेपर्यंत आमचा हा पाठपुरावा अविरत सुरू राहील, असा इशारा नगरसेवक अक्षय अंजिखाने व नगरसेवक ज्ञानेश्वर म्याकल यांनी दिला आहे. आयुक्त सचिन ओंबासे यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन योग्य ती कायदेशीर पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले आहे.
