दिलीप माने व सुरेश हसापुरे यांच्या विरोधात हरकत फेटाळली? थेट मतदारसंघच रद्द करण्याची हरकत त्याचे काय……
सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीतील नामनिर्देशन पत्र छाननी प्रक्रियेत माजी आमदार तथा बाजार समितीचे माजी चेअरमन दिलीप माने माजी संचालक सुरेश हसापुरे या दोन प्रमुख नेत्यांच्या विरोधात घेण्यात आलेल्या हरकती फेटाळण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. त्याचे आदेश बुधवारी प्रसिद्ध होईल.
तसेच मिलिंद मुळे यांनी बाजार समितीच्या निवडणुकीतील ग्रामपंचायत आर्थिक दुर्बल घटक हा मतदार संघ रद्द करण्याची केलेली लेखी मागणी यावर सुनावणी झाली असून त्यावर निकाल बुधवारी सकाळी अकरा नंतर देण्यात येणार असल्याचे समजले. आर्थिक दुर्बल घटकातील मिलिंद मुळे यांचा अर्ज ते शेतकरी नसल्याने ही अपात्र ठरवण्यात आल्याचे समजते.
जिल्हा उपनिबंधक तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी किरण गायकवाड यांच्या उपस्थितीत कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या शिवदारे सभागृहात अर्ज छाननी प्रक्रिया पार पडली. बाजार समितीची थकबाकी असल्याने अनेकांचे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. शेतकरी दाखला अन् शेतकरी नसल्याने बरेच अर्ज अपात्र झाले. या अर्ज छाननी वेळी आलेल्या हरकतींवर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात सुनावणी ठेवण्यात आली होती.
नामनिर्देशन पत्राच्या छाननी वेळी माजी आमदार दिलीप माने आणि माजी संचालक सुरेश हसापुरे या दोन्ही प्रमुख नेत्यांच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत आल्याने खळबळ उडाली. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील लिंबी चिंचोळी येथील सोसायटी संचालक पिरप्पा घंटे यांनी यांनी या हरकती घेतल्या.
हसापुरे आणि माने हे विकास सोसायटीचे थकबाकी दार असून सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 73 अन्वये त्यांचा अर्ज नामंजूर करावा अशी मागणी केली होती. दरम्यान त्या सुनावणी वेळी घंटे यांनी स्वतः आपले म्हणणे मांडले, सहकारी संस्था अधिनियम 1960 कलम 73 अन्वये ते अर्ज बाद करावेत अशी मागणी केली. पण अधिक माहिती घेतली असता समजले की, हा कायदा हा सहकार अधिनियमचा आहे, ही निवडणूक पणन विभागाची आहे, दोन्ही कायद्यांमध्ये तफावत असून सहकार कायदा पणन विभागाला लागू होत नसल्याने घंटे यांच्या हरकती फेटाळण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
सुरेश हसापुरे यांनी हरकत घेतल्यानंतर काही वेळात सोसायटीची थकबाकी ही 25 मार्च 2025 रोजी भरल्याची पावती प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे या हरकतीला महत्व नसल्याचे दिसून येते.
मुळे यांनी आर्थिक दुर्बल घटक हा मतदार संघ रद्द करण्याची मागणी केल्याच्या हरकतीवर सुनावणी झाली, स्वतः मुळे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांसमोर म्हणणे मांडले. आर्थिक दुर्बल घटकाचे दहा टक्के आरक्षण हे केवळ शिक्षण आणि नोकरीसाठी देण्यात आले आहे, त्याचा निवडणुकीशी काही संबंध नाही, या मतदारसंघामुळे इतर प्रवर्गावर अन्याय होत आहे, शासनाच्या परिपत्रकात निवडणुकीसाठी उल्लेख नसेल तर या निवडणुकीतून ग्रामपंचायत आर्थिक दुर्बल घटक हा मतदार संघ काढून टाकावा आणि ही निवडणूक रद्द करावी अशी मागणी त्यांनी कागदोपत्री पुराव्यानिशी केली आहे. यावर निकाल राखून ठेवण्यात आला असून तो बुधवारी देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
