अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील काही गावांवर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दावा केल्यानंतर अक्कलकोट तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील काही गावांना बळ मिळाले होते. त्यानंतर ‘सुविधा द्या; नाही तर कर्नाटकात जाण्याची परवानगी तरी द्या’ अशा मागणीचा ठराव करून ११ ग्रामपंचायतींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले होते. अशा ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची प्रशासनाने निर्णय घेताच ११ पैकी ६ ग्रामपंचायतींनी पळ काढला असून दिलेले निवेदन आणि केलेले ठराव रद्द करत असल्याचे सांगून त्यांनी आंदोलनातून माघार घेतली आहे. तर ठरावाचा अजेंडा काढणाऱ्या त्या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाईचा करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी जिल्हा परिषदेला दिल्या असल्याची माहिती मिळाली.
कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्न पेटलेला असतानाच अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी सुविधा द्या; अन्यथा कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्या, अशा आशयाचे ठराव ग्रामपंचायतीमध्ये मंजूर करून त्यासंदर्भातील निवेदन जिल्हा प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर ही गावे चर्चेत आली होती. संबंधित गावांची इच्छा कर्नाटकात जाण्याची असेल, तर महाराष्ट्राने त्यांना अडवू नये, असे विधान कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून आल्यानंतर या गावांना आणखी बळ मिळाले होते. त्यावरून सीमावर्ती भागात महाराष्ट्र विरोधात आणि कर्नाटकाच्या समर्थनाचे वातावरण निर्माण झाले होते. यावरून सीमा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगरताच या भागात खळबळ उडाली आहे.
कर्नाटक महाराष्ट्र सीमाप्रश्न सुप्रीम कोटात न्यायप्रविष्ट असताना कोणालाही असा निर्णय घेता येत नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अधिकार कक्षेच्या बाहेर जाऊन ठराव केला आहे. वास्तविक पाहता ग्रामपंचायतीचे अधिकार वेगळे आहेत. एखाद्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामपंचायत, जिल्हा प्रशासनालासुध्दा नाहीत. त्यामुळे या ठरावाची जिल्हा प्रशासनाने गांभीरपणे दखल घेतली.अक्कलकोटच्या तहसीलदारांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते.
कर्नाटकात जाण्याचा ठराव करणारे ग्रामपंचायतीचे सदस्य, सरपंच यांना अपात्र ठरण्याचा प्रस्ताव तयार करा, असे आदेश जिल्हाधिकान्यांनी अक्कलकोटच्या तहसीलदारांना दिले. याची माहिती मिळताच कर्नाटक राज्यात जाण्याचा ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यामध्ये खळबळ माजली अपात्रतेची कारवाई टाळण्यासाठी आणि पद वाचवण्यासाठी केलेले ठराव परत घेत असल्याचे जाहीर करत एकूण सहा ग्रामपंचायतींनी तसे पत्र जिल्हा प्रशासनाकडे बुधवारी सादर केले. मात्र असे ठराव करणाऱ्या ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवकावर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे.
