सोलापूर : सुरत चेन्नई या ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस मध्ये जमिनी जात असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शनिवारी नियोजन भवन मध्ये बैठक लावली होती. बैठकीला जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, खासदार डॉक्टर जयसिद्धेश्वर महास्वामी, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, आमदार राजेंद्र राऊत, जिल्हाधिकारी अरुणा गायकवाड, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे चिटणीस तसेच सुरत चेन्नई ग्रीनफिल्ड बाधित शेतकरी संघर्ष समिती, तांदुळवाडी केगाव नवीन बाह्य वळण रस्ता बाधित शेतकरी संघर्ष समितीचे पदाधिकारी यांच्यासह शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.
प्रारंभी पालकमंत्री विखे पाटील यांनी उपस्थित काही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आणि मागण्या जाणून घेतल्या यामध्ये समृद्धी महामार्ग प्रमाणे दर द्यावा, रेडीरेकनर हा भाग होऊ शकत नाही, मार्केट भाव ठरवून, बाजारभाव प्रमाणे दर द्यावा, शेतकऱ्यांना सर्व्हिस रोड द्यावा, थेट वाटाघाटीने शेत जमिनी विकत घ्याव्यात, तांदूळवाडी-केगाव जाणाऱ्या रिंग रोडला दर जादा द्यावा, त्यामागेच्या फाउंडेशनचाही बोलणार शेतकऱ्यांना मिळावा अशा विविध मागण्या करण्यात येऊन आमची बाजू शासन स्तरावर बैठक लावून त्यावर ठोस तोडगा काढावा अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, शेतकरी हा आमचा केंद्रबिंदू आहे. कोणत्याही शेतकऱ्यांवर हे सरकार अन्याय होऊ देणार नाही. कुणाचीही जमीन प्रशासन बळजबरीने ताब्यात घेणार नाही तशा सूचना मी प्रशासनाला देत आहे. पिढ्यानपिढ्या कसत आलेल्या जमिनीला जर कवडीमोल भाव मिळाला तर शेतकरी जगाचा कसा? त्यांना चांगला मोबदला मिळायलाच पाहिजे अशी माझी भूमिका आहे. त्यासाठी हा कायदा रद्द करता येईल का यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक लावून त्या बैठकीत झालेला निर्णय केंद्र स्तरावर पाठवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही विखे पाटील यांनी दिली. हा कायदा रद्द करण्याची भूमिका पालकमंत्र्यांनी मांडताच उपस्थित शेतकऱ्यांमधून टाळ्यांचा कडकडाट होऊन या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
