स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये शासकीय कार्यालयातील ७५ हजार रिक्त पदे भरण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. या ७५ हजार पदांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिनस्थ असलेल्या पदांचा समावेश आहे.
त्यानुसार जिल्हास्तरीय पदे भरण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय निवड समितीची स्थापना करुन निवड समिती मार्फत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिनस्थ संस्थांमधील वर्ग ४ मधील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही तातडीने करावी. असे निर्देश देण्यात आले आहे.
परंतु श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय व डॉ.वैश्यंपायन स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सोलापूर या ठिकाणी रोजंदारी तत्वावर ११४ रोजंदारी कर्मचारी मागील १० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. तसेच या ठिकाणी वर्ग ४ ची एकूण १५० च्या वर मंजूर असलेली पदे मागील १० ते १२ वर्षांपासून रिक्त आहेत.
सदर कर्मचाऱ्यांनी रिक्त पदांवर सामील करून घेणे कामी २०१८ मध्ये न्यायालयीन खटला पण दाखल केलेला असून न्यायाधीश यांनी वारंवार सरकारी वकील व स्थानिक प्रशासन यांना “प्रथमदर्शी न्यायाची बाजू कामगारांकडून आहे. त्यामळे सदर न्यायालयीन प्रकरण न्यायालयाच्या मध्यस्थीने तडजोड करून संपुष्टात आणावा. अन्यथा तसे झाले नाही तर या कामगारांना पहिल्या पासून संपूर्ण पगार द्यावा लागेल.या मध्ये शासनाचे नुकसान होईल.” अशा प्रकारच्या सुचना दिलेल्या असून न्यायालयीन प्रकरण हे शेवटच्या टप्प्यात आले आहे.
या कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधीकारी मिलिंद शंभरकर यांची भेट घेऊन या विषयी निवेदन देण्यात आले. या वेळी जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले की, हा विषय माझ्या कार्यकक्षेत येत नाही. राज्य शासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे सदर भरती होणार म्हणजे होणारच. जर तुम्ही न्यायालयात गेला असाल तर न्यायालयातून तुम्ही लवकरात लवकर निकाल मागावा. किंवा या संदर्भात न्यायालयातून स्थगिती घ्यावी. तसेच हा विषय मी माझ्या स्तरावरून शासनास कळवतो. अशा प्रकारे जिल्हाधिकारी यांनी प्रतीसाद दिला. या वेळी मोठ्या प्रमाणात रोजंदारी कर्मचारी उपस्थित होते.
