सोलापूर : बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिका व नगरपिरषदांमधील निर्वाचित सदस्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत ट्विटर वरून माहिती दिली आहे. राज्यातील झपाट्याने वाढती लोकसंख्या पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते.
अशी असेल वाढ
– महानगरपालिकांमध्ये 3 लाखापेक्षा अधिक व 6 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 76 व अधिकतम संख्या 96 पेक्षा अधिक नसेल.
– 6 लाखापेक्षा अधिक व 12 लाखांपर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 96 व अधिकत्तम संख्या 126 पेक्षा अधिक नसेल.
– 12 लाखापेक्षा अधिक व 14 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 126 व अधिकत्तम संख्या 156 पेक्षा अधिक नसेल.
– 24 लाखापेक्षा अधिक व 30 लाखापर्यंत लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 156 व अधिकत्तम संख्या 168 पेक्षा अधिक नसेल.
– 30 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी निवडून आलेल्या पालिका सदस्यांची किमान संख्या 168 व अधिकत्तम संख्या 185 पेक्षा अधिक नसेल.
नगरपरिषद सदस्य संख्या
– अ वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 40 व अधिक संख्या 75 हून अधिक नसेल.
– ब वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 25 व अधिक संख्या 37 हून अधिक नसेल.
– क वर्ग नगरपरिषदांमध्ये निवडून आलेल्या परिषद सदस्यांची किमान संख्या 20 व अधिक संख्या 25 हून अधिक नसेल.
सध्या महानगरपालिकांतील सदस्य संख्या किमान 65 सदस्य व कमाल 175 इतकी आहे. तर नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या किमान 17 सदस्य व कमाल 65 इतकी आहे.
महानगरांमधील व लहान नागरी क्षेत्रांमध्ये झालेले रचनात्मक परिवर्तन व नागरी समस्यांची उकल व विकास योजनांचा वेग वाढविणे यासाठी सर्व कार्यक्षेत्राला योग्य न्याय देण्याच्या दृष्टीने सदस्य संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारावर महानगरपालिका व नगरपरिषदांमधील सदस्य संख्या निर्धारित आहे.
कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे 2021 च्या जनगणनेचे निष्कर्ष अप्राप्त आहेत. त्याला आणखी काही कालावधी लागणार आहे. या कालावधीत लोकसंख्या वाढीचा सरासरी वेग गृहित धरुन अधिनियमात नमुद केलेल्या महानगरपालिका व नगरपरिषदांच्या किमान सदस्य संख्येत 17 टक्के इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
किमान सदस्य संख्या वाढविल्यामुळे पुढील सदस्य संख्या देखील वाढेल व त्यामुळे पर्याप्त सदस्य संख्या निश्चित होईल.
