मोठी बातमी : साठे-पवार गटाला न्यायालयाचा ‘दणका’ ; उत्तर सभापती अविश्वास ठरावावर कोणतीही कारवाई करू नये ; उच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेश

सोलापूर :  उत्तर सोलापूर पंचायत समितीच्या सभापती रजनी भडकुंबे यांच्यावर अविश्वास ठराव मंजूर झाला.  त्यानंतर त्यांनी मंजूर झालेल्या अविश्वास ठरावाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले होते.  याप्रकरणी गुरुवारी न्यायालयात सुनावणी झाली.

उत्तर सोलापूर पंचायत समितीच्या पारित करण्यात आलेल्या अविश्वास ठरावावर कोणतीही कारवाई करू नये, असे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. त्यामुळे नियोजित सभापती निवड करता येणार नाही. पुढील तारीख 17 नोव्हेंबर 2021 ही पडली आहे.न्यायमूर्ती एस जे काथावाला व न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांचे द्विसदस्यीय पीठ यांनी अंतरिम आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते यांच्यावतीने वकील अभिजीत कुलकर्णी शासनाच्या वतीने श्रीमती भिडे व शीलवंत यांच्या वतीने वकील राजशेखर आळंगे यांनी काम पाहिले.

उपसभापती जितेंद्र शिलवंत, संध्याराणी पवार, हरी शिंदे यांनी अविश्वास ठराव साठी अर्ज केला, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष सभा काढली. मात्र निवड घेऊ नये म्हणून सभापती भडकुंबे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला होता. त्यानंतर पीठासीन अधिकारी प्रांत अधिकारी हेमंत निकम यांच्या कार्यालयाकडून नोटीस देण्यासाठी पळापळ सुरू झाली. नंतर शुक्रवारी 22 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सभेत  तीन विरुद्ध एक मताने ठराव मंजूर झाला होता. दरम्यान उच्च न्यायालयाचा निकाल हा उत्तर तालुक्याचे नेते काका साठे, भाजप नेते इंद्रजित पवार, जितेंद्र साठे यांना मोठा दणका समजला जातो.

दरम्यान उच्च न्यायालयात कोणते मुद्दे मांडले ते पहा

[  ] सदरचा अविश्वास ठराव हा ‘बहुमताच्या दडपशाहीचे’ उदाहरण आहे. सन 2017 पासून सभापती म्हणून कामकाज करीत असताना संबंधित सदस्यांची रजनी भडकुंभ यांच्या कार्यप्रणाली बद्दल कोणतीही तक्रार नव्हती. त्यामुळे, लोकहिताची कामे करत असताना; सदस्यांच्या किंवा त्यांच्या नेत्याच्या व्यक्तिगत हितास बाधा उत्पन्न होते, म्हणून, राजकीय कारणांसाठी बहुमताची दडपशाही करणे; हे लोकशाहीस अभिप्रेत नाही. त्यामुळे, सभेत बहुमताची दडपशाही झाल्याने; ठराव अवैध ठरत आहे.

[  ] अविश्वास ठराव ची सभा व त्यात पारित झालेला ठराव बेकायदेशीर व अवैध असल्याचे जाहीर करून मिळण्यासाठी म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच रजनी भडकुबे यांना त्यांचे सभापतिपद पुनर्स्थापित करून देण्याबाबत निर्देश उच्च न्यायालय द्यावेत; अशी देखील मागणी रजनी भडकुंभ यांनी याचिकेत केली आहे.

[  ] जिल्हा परिषद पंचायत समिती कायदा कलम 72 पोट कलम 3 अन्वये सोलापूर जिल्हाधिकारी यांनी अविश्वास ठरावाची सभा बोलण्या बाबत अधिकार कायद्याने दिले आहेत परंतु, अविश्वास ठरावाची सभा जिल्हाधिकारी यांनी न बोलता प्रांत अधिकारी यांनी बोलवली आहे.  सदर कलम 72 पोटकलम 3 अनुसार जिल्हाधिकारी यांना स्वतःचे अधिकार हस्तांतरित करण्याचा हक्क कायद्याने दिलेला नाही. कायद्याची हीच मर्यादा सरकारी व्यवस्थेने लक्षात घेतली नाही. 

[  ] जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार हस्तांतर होण्याबाबतकलम 72 पोट कलम 4 मर्यादित स्वरूपाची तरतूद  मध्ये आहे. त्यानुसार, जिल्हाधिकारी हे स्वतः किंवा त्यांनी अधिकृत केलेली व्यक्ती अविश्वास ठरावाच्या सभेची पीठासन अधिकारी म्हणून कामकाज करतील; एवढीच मुभा कायद्याने दिली आहे. 

[  ] सभा बोलावण्याचे अधिकार हे पीठासन अधिकारी म्हणून काम करण्याच्या अधिकारापासून अलहिदा आहेत. त्यामुळे अविश्वास ठराव ची सभा उपविभागीय अधिकारी यांनी बोलणे हा पदाचा गैरवापर आहे.

[  ] सदर सभेची नोटीस ही अविश्वास ठरावाचा पाया आहे. त्याबाबत रजनी भडकुबे यांनी दि. 22 ऑक्टोबर 2019 रोजी हरकत घेतली होती. परंतु, रजनी भडकुंबे यांच्या हरकतीची दखल घेण्यात आली नाही व बेकायदेशीरपणे सभा घेण्यात आली.

[  ] अविश्वास ठरावाची मागणी केल्यानंतर सात दिवसाच्या आत अविश्वास ठरावाची सभा जिल्हाधिकारी यांनी बोलवणे अपेक्षित आहे. परंतु सात दिवसानंतर अविश्वास ठरावाची सभा बोलवण्याचे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार नष्ट होतात. प्रस्तुत प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी विश्‍वास ठरावाची मागणी होऊन सात पेक्षा जास्त दिवस झाले तरी सभा बोलण्या बाबत कोणतीही नोटीस बजावलेली नाही. तसेच उपविभागीय अधिकारी यांना सभा बोलण्याचा कोणताही अधिकार कायद्याने दिलेला नाही.

[  ] अविश्‍वास ठरावाची मागणी करताना जे मुद्दे नमूद केलेले आहेत ते अत्यंत मोघम स्वरूपाचे आहेत.