राज्याच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने सोमवारी आदेश काढून राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राज्यातील भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारच्या काळात सहकार मंत्री सुभाष देशमुख हे असताना सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नियमित कर्ज वाटप प्रकरणाचा ठपका ठेवून रिझर्व्ह बँकेने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली होती, या प्रशासकाची मुदत डिसेंबर 2021 पर्यंत आहे. त्यामुळे प्रशासकाची मुदत ज्या तारखेपर्यंत आहे त्या चार महिन्याच्या आत निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याने सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असून तसे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांकडे आले आहेत.
येणाऱ्या डिसेंबर महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधानपरिषदेची निवडणूक होणार आहे त्यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणूक व विधानपरिषद निवडणूक एकाच वेळी होण्याची शक्यता आहे. डिसेंबर 2015 मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती बँक व विधान परिषदेची निवडणूक एकाच वेळी झाली होती.
दरम्यान सहकार विभागाने काढलेल्या आदेशात काय म्हंटलंय पहा 👇👇👇👇
महाराष्ट्र सहकारी संस्था (समितीची निवडणुक नियम २०१४ चा नियम ६ ते ११ मधील तरतुदीनुसार तात्पुरती मतदार यादी तयार करणे, त्यासंदर्भात आक्षेप मागविणे त्याबाबत
सुनावण्या घेवून मतदार यादी अंतिम करण्यापर्यंतचा कालावधी पंचमीस दिवस इतका असतो. जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका स्थगित होवून तसेच बऱ्याच जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या संचालक मंडळाच्या समितीचा विहित केलेली पाच वर्षांची कालमर्यादा उलटून पंधरा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी संपलेला आहे आणि दिनांक ६ एप्रिल २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका दि. ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत स्थगित करण्यात आलेल्या आहेत. हि बाब विचारात घेऊन जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची निवडणूक प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मतदार याद्या अंतिम करण्यासाठीची कार्यवाही तात्काळ सुरू करणे आवश्यक आहे,
त्याअर्थी उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेऊन निवडणूकीस पात्र असणाऱ्या राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाच्या बाबतीत मतदार यादी तयार करण्यासाठी सभासद संस्थांनी यापूर्वी सादर केलेले ठराव विचारात घेऊन याचा क. १३ येथे नमूद आदेशान्वये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आली होती, त्या टप्प्यापासून पुढे तात्काळ सुरु करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी.
