सोलापूर,दि.11: भीमा उजनी प्रकल्प पाणी वापर फेरनियोजनाच्या ताळेबंदाबाबत शासनाने 6 ऑक्टोबर 2021 च्या शासन निर्णयान्वये फेरनियोजनास मान्यता प्रदान केली. यामध्ये तृतीया सुप्रमा अहवालानुसार लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी 16.140 दलघमी तरतूद दर्शवली असून फेरनियोजनाप्रमाणे ही तरतूद 25.484 दलघमी दर्शविण्यात आली आहे. 7 ऑक्टोबरला दैनिक लोकमत आणि त्यानंतर विविध दैनिकात 9 ऑक्टोबर 2021 रोजी प्रसिध्द झालेली बातमी वस्तूस्थितीला धरून नाही, पाणी वापराचे परिमाण वस्तूनिष्ठ नाही, असा खुलासा भीमा कालवा मंडळाचे सहायक अधीक्षक अभियंता यु.आर. जानराव यांनी दिला आहे.
याबाबतची वस्तूस्थिती अशी आहे, सन 2004 मध्ये उजनी प्रकल्पास द्वि तीय सुधारीत प्रशासकिय मान्यता प्राप्त होती. या अहवालामध्ये लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी 0.90 टीएमसी म्हणजेच 25.484 दलघमी इतक्या पाणी वापराची तरतुद करण्यात आली होती. तसेच प्रवाही कालव्याच्या लाभक्षेत्रासाठी 32.15 टीएमसी म्हणजेच 910.33 दलघमी इतक्या पाणी वापराची तरतूद होती.
सन 2014 मध्ये मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून या योजनेसाठी 2.04 टीएमसी म्हणजेच 57.763 दलघमी पाणी वापराची तरतूद करण्यात आलेली होती. सन 2019 मध्ये उजनी प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारीत मान्यतेमध्ये लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेसाठी 0.90 टीएमसी 25.484 दलघमीऐवजी 0.57 टीएमसी 16.140 दलघमी व मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी 1.01 टीएमसी 28.598 दलघमी तरतूद आहे. तसेच प्रवाही कालव्याच्या लाभक्षेत्रासाठी 34.51 टीएमसी 977.151दलघमी इतक्या पाणी वापराची तरतूद आहे.
उजनी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात असणाऱ्या भीमा, सीना व माण नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे व उजनी प्रकल्पाचे लाभक्षेत्र आच्छादित होत असून ज्या भागात नदीवरुन सिंचन होत आहे. या आच्छादित क्षेत्राचा अभ्यास करुन भीमा उजनी प्रकल्पाचा शासन निर्णय 6 ऑक्टोबर 2021 अन्वये फेरनियोजन करण्यात आला आहे. नियोजनानुसार उजनी प्रकल्पाचा द्वितीय सुधारित मान्यता अहवालातील मान्यतेनुसार लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजना 0.90 टीएमसी(25.484 दलघमी), आणि सन 2014 मध्ये मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेला शासनाने दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार 2.04 टीएमसी म्हणजेच 57.763 दलघमी अशी तरतूद पुनर्स्थापित ठेवण्यात आलेली आहे.
भीमा प्रकल्पाच्या सुधारित मंजुर जलनियोजनामुळे कृष्णा पाणी तंटा लवाद -1 यांनी भीमा प्रकल्पास मंजूर केलेल्या एकूण पाणी नियोजनात कोणताही बदल होत नाही, असा खुलासा जानराव यांनी केला आहे.
