सोलापूरच्या उपोषण गेटने घेतला मोकळा श्वास मात्र अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाला बसला फास

सोलापूरच्या उपोषण गेटने घेतला मोकळा श्वास मात्र अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाला बसला फास

सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या पुनम गेट या उपोषण स्थळाच्या परिसरातील अनधिकृतपणे घालण्यात आलेल्या खोक्यांवर महानगरपालिका अतिक्रमण विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त कारवाई करून खोटे हटवले. यामुळे अनेक वर्षानंतर जिल्हा परिषदेच्या उपोषण गेटने मोकळा श्वास घेतल्याचे पाहायला मिळाले. मात्र दुसरीकडे अनेक कुटुंबियांच्या उदरनिर्वाहाला चांगलाच फास बसला आहे.

अधिक माहिती घेतली असता समजले की, काही दिवसांपूर्वी आंदोलन, उपोषण करणाऱ्या काही संघटनांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे जाऊन नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात आंदोलन करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारण विचारले असता पुनम गेटच्या परिसरात आंदोलन करायला जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. नंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती घेतली असता आंदोलनाच्या जागेत अन्याधिकृतपणे खोके टाकण्यात आल्याचे त्यांना समजले. त्यानंतर त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे सीईओ, पोलीस आयुक्त यांची संयुक्त बैठक घेऊन जिल्हा परिषदेच्या उपोषण गेटच्या दोन्ही बाजूचे शंभर मीटर पर्यंत सर्व अनाधिकृत खोके काढण्याचे आदेश दिले अशी माहिती मिळाली.

त्यानंतर बुधवारी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने शंभर मीटर पर्यंत असलेल्या ठोकेधारकांना नोटीस देऊन 24 तासात आपले गाळे खाली करावे अशा सूचना केल्या. गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता पोलिसांचा ताफा महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग जेसीबी सह या ठिकाणी आले. सुरुवातीला या कारवाईला खोकेधारकांनी विरोध करण्याचा प्रयत्न केला परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश असल्याने पोलीस प्रशासन आणि महापालिकेने तातडीने अनाधिकृत खोक्यांवर कारवाई करत हे सर्व खोके काढून टाकले.

सुमारे 15 ते 20 अनधिकृत खोके काढण्यात आले आहेत त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उपोषण गेटने मोकळा श्वास घेतल्याचे पाहायला मिळाले परंतु या खोक्यांवर ज्या कुटुंबाची उपजीविका होती त्यांच्या गळ्याला मात्र चांगलाच फास बसला आहे.

काँग्रेस नेते सुरेश हसापुरे हे जिल्हा परिषदेचे सदस्य असताना त्यांनी सर्वसाधारण सभेमध्ये जिल्हा परिषदेच्या आतल्या बाजूने दुमजली गाळे काढून तेच गाळे या खोकेधारकांना भाड्याने देण्याचा ठराव मांडला होता तो ठराव मंजूर होऊन शासनाकडे पाठवण्यात आला परंतु त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांमध्ये हसापुरे यांचा पराभव झाला त्यामुळे ते सभागृहात आले नाहीत आणि तो विषय तसाच शासन दरबारी पडून आहे. त्याचा पाठपुरावा केला तर निश्चितच जिल्हा परिषदेच्या आतून गाळे बांधण्यासाठी शासनाकडून निधी मिळू शकतो अशी माहिती स्वतः हसापुरे यांनी दिली.