सोलापूर : जुनी पेन्शन लागू करणे व कंत्राटी कर्मचारी सेवेत कायम करणे या दोन प्रमुख मागणीसाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे. गुरुवारपासून कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेसमोर एकत्र येऊन या आंदोलन करत निदर्शने केली. “एकच मिशन, जुनी पेन्शन असा नारा दिला.
काही संघटनांनी या संपाला पाठिंबा दिला पण प्रत्यक्ष सहभाग मात्र नोंदविण्यात आला नाही.
जिल्हा परिषदेमधील जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद लेखा संघटना, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका संघटना, जिल्हा परिषद कृषी संघटना, जिल्हा परिषद कंत्राटी कर्मचारी युनियन, जिल्हा परिषद दिव्यांग संघटना या संघटनांनी संपामध्ये सहभाग नोंदविला आहे परंतु जिल्हा परिषदेमधील मागासवर्गीय बहुजन कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन, जिल्हा परिषद कास्ट्राईब कर्मचारी संघटना या संघटनांनी सहभाग नोंदवलेला नाही.
या संपामध्ये लिपिक वर्गीय संघटनेचे अविनाश गोडसे, कर्मचारी महासंघाचे दिनेश बनसोडे, सचिन मायनाळ, सुरेश राठोड, लेखा संघटनेचे उमाकांत राजगुरू, अनिस म्हेत्रस, कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे सचिन जाधव, दिव्यांग संघटनेचे लक्ष्मण वंजारी, महिला संघटनेचे ज्योत्स्ना साठे, ज्योती लामकाने यांनी यावेळी नेतृत्व केले. माध्यमांशी आपली भूमिका स्पष्ट करताना जुनी पेन्शन योजना लागू झालीच पाहिजे, जुनी पेन्शन ही काळाची गरज आहे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केलेच पाहिजे अशी मागणी केली.
कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करा – प्रदेशाध्यक्ष सचिन जाधव
…………………….
राज्यात २० वर्षा पासून कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यांचे सेवेमुळे राज्य देशाच अग्रस्थानी राहिले आहे. मात्र कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करतानी शासन हात आखडता घेत आहे. पाणी पुरवठा व स्वच्छता क्षेत्रासह ५ वर्षा पैक्षा अधिक सेवा दिलेले कंत्राटी कर्मचारी यांना सेवेत कायम करा अशी मागणी कंत्राटी कर्मचारी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष सचिन जाधव यांनी केले.
जिल्हा परिषद आवारात शासकीय कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन लागू करणे व कंत्राटी कर्मचारी यांना सेवेत कायम करा मागणी साठी पुकारलेले संपात मार्गदर्शन करताना प्रदेशाध्यक्ष सचिन जाधव बोलत होते.
जिल्हा परिषदेचे लिपिक, लेखा कर्मचारी, परिचर, वाहन चालक यांचा वेतन त्रुटीचा जो प्रश्न आहे. तो संपाच्या आजंड्यावर पहिल्या पाच मागण्यांमध्ये मागणी होती पण समन्वय समितीने घेतली नाही त्यामुळे काही संघटनांनी संपात सहभाग नोंदवला नाही अशी माहिती जि प कर्मचारी युनियनचे राज्य सरचिटणीस विवेक लिंगराज यांनी दिली.
संपाचा निर्णय घेताना कास्ट्राईब संघटनेला विचारात घेतले जात नाही. 2017 पासून मागासवर्गीय पदोन्नती प्रश्न प्रलंबित आहे,या मागणीचा समावेश संपात केला जात नाही.
संघटनेचे राज्य अध्यक्ष कृष्णा इंगळे यांचे सोबत येत्या आठ दिवसांत राज्याचे मुख्य सचिव यांचे सोबत मागासवर्गीय कर्मचारी यांची पदोन्नती आणि जुनी पेन्शन सर्वांना लागू करणे या बाबत बैठक आहे.त्यामुळे आजच्या संपात कास्ट्राईब संघटना सहभागी नाही. तथापि 2005 नंतर सेवेत लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू व्हावी या मागणीसाठी आमच्या संघटनेचा पाठिंबा आहे.
अरुण भाऊ क्षीरसागर*
जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राईब जि.प. कर्म. संघटना, सोलापूर
