सोलापूर परिवहन खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासाठी सिटूच्या वतीने देण्यात येत असलेल्या लढ्याला यश आले असून परिवहन कामगारांना दहा महिन्याचे थकीत वेतन व दंडाची रक्कम 30 लाख रुपये तातडीने वाटप करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले असल्याची माहिती ज्येष्ठ कामगार नेते आडम मास्तर यांनी दिली.
परिवहन कामगाराचे १६ महिन्याचे थकीत वेतन ८ दिवसात परिवहन कामगारांच्या खात्यावर जमा करावे व त्याची माहिती मे. उच्च न्यायालय येथे देण्यात यावे.
जो पर्यंत परिवहन कामगारांचे थकीत वेतन त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत नाही. तोपर्यंत मनपा आयुक्त व मनपातील सुपर ऑफिसरचे वेतन बंद करण्यात यावे. तसेच मक्तेदरांचे बिले देण्यात येऊ नये व महापौर व नगरसेवकांचे मानधन, भत्ता, प्रवास भत्ता देऊ नये. फक्त अत्यावश्यक सेवेसाठी खर्च करण्यात यावा. अत्यावश्यक सेवेशिवाय इतर कोणत्याही ठिकाणी खर्च करू नये असे आदेश झाले.
मे. उच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशा विरोधात मनपा प्रशासन मे. सुप्रीम कोर्टात अपिली याचिका दाखल करण्याची शक्यता असल्याने युनियनकडून उच्च न्यायालयाचे आदेश पारित होताच सुप्रीम कोर्टात क्यावेट दाखल करण्यात आले.
मे. उच्च न्यायालय मुंबई यांचे अवमान याचिका रिट पिटीशन ३२४/२०२१ मधील २८ ऑक्टोबर २०२१ चे आदेशा विरोधात मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी मे. सुप्रीम कोर्टामध्ये अपिली याचिका एसएलपी १८३५७/२०२१ दाखल केले. सदर याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्ट यांनी मनपा प्रशासनास रक्कम रू. ३.५० कोटी मे. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जमा करण्यास व सदर जमा रक्कमेमध्ये परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्याचे आदेश दिले. सुनावणीची पुढील तारीख देण्यात आली. त्याप्रमाणे मनपा कडून ३.५ कोटी रक्कम उच्च न्यायालय येथे जमा करण्यात आले असता युनियन कडून उच्च न्यायालय येथ सदर रक्कम परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन वाटप करण्यास्तव विनंती अर्ज दाखल करून न्यायालयामधील रक्कम परिवहन व्यवस्थापक यांचेकडे वर्ग करून थकीत वेतन वाटप होण्याबाबत विनंती करण्यात आली. युनियनच्या विनंती प्रमाणे उच्च न्यायालय मुंबई यांनी ३.५ कोटी परिवहन व्यवस्थापक यांच्या नावे वर्ग केले. तद्नंतर परिवहन व्यवस्थापक यांचे कडून सदर रक्कमे मधून परिवहन कर्मचाऱ्यांचे ६ महिन्याचे थकीत वेतन जानेवारी २०२२ मध्ये अदा करणेत आले.
उर्वरित १० महिन्याचे थकीत वेतना संदर्भात सुनावणी होत असताना मे. सुप्रीम कोर्टाकडून मनपा प्रशासनास परिवहन कर्मचाऱ्यांचे दरमहाचे वेतन व निवृत्ती वेतन दरमहाच्या १५ तारखेच्या आत करणेबाबत आदेश झाले आहे.
मे. सुप्रीम कोर्टामध्ये एसएलपी १६२५४/२०१८, एसपीएल १७४७७/२०१९, एसपीएल १८३५७/२०२१ मध्ये वेळोवेळी मनपा प्रशासन व शासनाकडून वेळ काढू पणा धोरण निदर्शनास आल्याने मे. सुप्रीम कोर्टाकडून शासनास रक्कम ३० लाख दंड करण्यात आला.
तसेच सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होऊन मनपा कडून परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या विरोधातील एसपीएल (सी) १६२५४/२०१८, एसपीएल १७४७७/२०१९, एसपीएल १८३५७/२०२१ या तिन्ही याचिका दि. ७/७/२०२३ रोजी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली यांनी फेटाळले व दंडनीय रक्कम रुपये ३० लाख हे सेवा निवृत्त झालेल्या व पेन्शनधरकामध्ये वाटप करण्याचे आदेश दिले आहे.
सुप्रीम कोर्ट यांनी दि. ७/७/२०२३ च्या आदेशाने मनपाचे ३ याचीक फेटाळयाने परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन अदा करण्याबाबत मे.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे २८ ऑक्टोबर २०२१ चे आदेश कायम असल्याने मे.उच्च न्यायालय मुंबई यांचे २८ ऑक्टोबर २०२१ च्या आदेशाप्रमाणे परिवहन कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करणे बंधनकारक आहे. यामुळे परिवहन कर्मचाऱ्यांना त्यांचे थकीत वेतन मिळेल. तसेच सदर याचिके दरम्यान शासनास रक्कम रुपये ३० लाख दंड झालेली रक्कम परिवहन उपक्रमाकडील सेवा निवृत्त सेवक व पेन्शन धारक यांना वाटप करण्याचे आदेश आहे. लाल बावटा महानगर पालिका कामगार युनियन (सिटू) कडून परिवहन कर्मचाऱ्यांचे वेतनाबाबत प्रदीर्घ लढा दिल्याने कामगारांना न्याय मिळाला आहे. याबाबत कामगारांमध्ये आनंद व समाधान व्यक्त केले जात आहे.
