सोलापूर जिल्हा परिषदेतील माळशिरस तालुक्यातील मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांच्या अपात्रतेची सुनावणी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर सुरू आहे तक्रारदार काका साठे यांच्याकडून सुनावणीत एक अर्ज तर मोहिते पाटील गटाकडून दोन अर्ज देण्यात आले होते या तिन्ही अर्जावर 3 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी या सुनावनीनंतर निकाल राखून ठेवला होता, 10 ऑगस्ट रोजी अर्जावर निकाल देणार होते, त्यादिवशी
राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून पक्षाची घटना सादर करण्यात आली मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी इतर दोन्ही अर्जांचा निकालच तयार केला नव्हता त्यामुळे त्यांनी 17 ऑगस्ट ही तारीख दिली 17 ऑगस्ट रोजी दोन्ही पक्षाकडून निकाल ऐकण्यासाठी उत्सुकता होती, मात्र या सुनावणीवेळी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर हे नव्हते तहसीलदार अंजली मरोड यांनी अर्जावरील निकाल दोन्ही पार्टी ला वाचून दाखवला त्यामध्ये मोहिते पाटील गटाचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला आणि तक्रारदार काका साठे यांचा अर्ज मंजूर करण्यात आला आहे.
नेमके दोन्ही अर्ज काय होते पहा
मोहिते पाटील गटाचा अर्ज काय होता?
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्राथमिक मुद्दा काढावा, याचिका दाखल करताना जे कागदपत्रे सादर केले नाहीत,पुरावे नाहीत त्यावर पूर्ण चौकशी न करता प्राथमिक मुद्द्यावरच पिटीशन डिसमिस करावा अशा मागणीचा दुसरा अर्ज मोहिते पाटील गटाने दिला होता,
तर तक्रारदार काका साठे यांचा अर्ज काय होता?
तक्रारदार काका साठें यांनी सुरुवातीचा पुरावा द्यायचा नाही, विरोधी गटाकडून जर पुरावा आला तर मर्यादित पुरावा देण्यास परवानगी देण्यात यावी, तसा हक्क राखुन ठेवावा तशी कायद्यात तरतूद आहे.
या दोन्ही अर्जावर सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी मोहिते-पाटील गटाचा अर्ज नामंजूर केला तर तक्रारदार काका साठे यांचा अर्ज मंजूर केला आहे या प्रकरणी मोहिते-पाटील गटाचे वकील एडवोकेट दत्तात्रय घोडके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निकालाविरोधात उच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका दर्शवली आहे. यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तक्रारीत कोणताही अर्थ राहिला नसून या विषयात केवळ जिल्हाधिकारी, उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालय असाच खेळत चालत राहिला तर राहिलेले पाच महिने असेच निघून जातील यात कोणतीही शंका नाही.
