सन 2019 -20 हे आर्थिक वर्ष कोरूना संसर्गाच्या संकटात गेले त्यामुळे जिल्हा परिषदेला जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधी खर्ची पडला नाही कामाच्या मंजुरी मिळाल्या मात्र काम करायला मजूर नव्हता, कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची 50 टक्के अनुपस्थिती होती अशा मध्ये तो निधी राहिला, त्यानंतरही सन 2020- 21 या वर्षात ही कोरोनाची दुसरी लाट आली त्यामुळेही निधी खर्च झाला नाही,
सोलापूर जिल्हा परिषदेचा बांधकाम, दलित वस्ती, जलसंधारण, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, जनसुविधा, नागरी सुविधा योजनेचा निधी अखर्चित राहिला. सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळयाचे आमदार संजयमामा शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या कडे वारंवार पाठपुरावा केला शेवटी त्याला यश आले. 24 सप्टेंबर रोजी राज्याच्या वित्त विभागाने आदेश जारी करत शासनाने वितरित केलेल्या अनुदानापैकी अखर्चित निधी मार्च 2022 पर्यंत खर्च करण्याच्या सूचना केल्या. या आदेशामुळे अनेक प्रलंबित कामे होणार असून मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधी खर्च करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वित्त विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात काय निर्देश दिले आहेत हे पहा.
शासन निर्णय :
१) जिल्हा परिषदा, नगरपरिषदा, महानगरपालिका प्राधिकरणे यांना सन २०१९-२० मध्ये वितरीत झालेला पण अखर्चित राहिलेला निधी दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तथापि, दि.३१.०३.२०१९ रोजी शिल्लक असलेला अखर्चित निधी सदरहू संस्थांनी शासनाकडे त्वरित जमा करणे बंधनकारक राहील.
2 जिल्हा नियोजन समितीमार्फत सन २०२०-२१ मध्ये वितरीत झालेला पण अखर्चित असलेला निधी शासकीय यंत्रणांना दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत वापर करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. तथापि, जिल्हानिहाय अखर्चित निधीची माहिती नियोजन विभागाने प्राप्त करून त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या सहमतीने अखर्चित निधी खर्च करण्यास परवानगी देण्याच्या शासन आदेशात जिल्हानिहाय रक्कम नमूद करणे आवश्यक राहील. तसेच दि.३१.०३.२०२२ रोजी शिल्लक राहिलेला अखर्चित निधी शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील.
3. २५१५१२३८ या लेखाशिर्षाखाली सन २०२०-२१ मध्ये वितरित व अखर्चित निधी दि.३१.०३.२०२२ पर्यंत खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. त्यानंतर शिल्लक राहिलेला अखर्चित निधी शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. तसेच दिनांक ३१.०३.२०२० रोजी अखर्चित असलेला निधी ग्राम विकास विभागाने त्वरित शासनाकडे जमा करणे बंधनकारक राहील. केंद्र पुरस्कृत योजनांचा क्षेत्रिय स्तरावर उपलब्ध करुन दिलेल्या आर्थिक वर्ष २०२०-२१ च्या निधीपैकी अखर्चित निधी विभागांनी विहीत नियम व कार्यपध्दतीनुसार दि. ३१.०३.२०२२ अखेर खर्च करण्याची कार्यवाही करावी.
