सोलापूर: जिल्हा परिषदेतील आरोग्य विभागातील एनआरएचएममधील कर्मचाऱ्यावर आरोग्य संचालकांनी कारवाईचे आदेश देऊनही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या आदेशाला कोराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येत आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्याने एनआरएचएममधील डाटा ऑपरेटर चौधरी यांना नियुक्ती कशी दिली, अशी माहिती अधिकारात माहिती मागितली हाेती. याप्रकरणी चौकशी केल्यावर चौधरी यांची नियुक्ती संशयास्पद असल्याचे दिसून आले. त्यानुसार त्यांनी आरोग्य उपसंचालकांकडे तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीची दखल घेत आरोग्य अभियानाचे सहसंचालक संजय सरवदे यांनी आरोग्य उपसंचालकांना या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा आरोग्य विभागाला पत्र पाठविण्यात आले होते. कोरोना महामारीच्या कामामुळे हा अहवाल पाठविता आला नसल्याचे स्पष्टीकरण जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शीतलकुमार जाधव यांनी दिले आहे.
तसेच चौधरी यांच्या नियुक्तीची फाईल गायब असल्याचे सांगण्यात येत आहे. इतके गंभीर प्रकरण असतानाही संबंधीत कर्मचारी कामावर आहे व त्याचा पगार निघत आहे. तसेच एनआरएचएमसाठी आलेला निधी गेल्या दहा वर्षात एकाच बँकेत ठेवण्यात आला. हा निधी बँकेत डिपॅाझीट बराच वेळ रहावा म्हणून कर्मचाऱ्यांचा पगार, मानधन व इतर कामांची बिले जाणीवपूर्वक उशिरा काढण्यात आली. याचा फायदा कोणी व कशासाठी घेतला याची चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे. याबाबत वृत्त प्रसिद्ध करूनही जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्यात येत असल्याची चर्चा जिल्हा परिषदेत रंगली आहे.
■ ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांना कोणाचा वरदहस्त?
जिल्हा परिषदेत काहीही केले तरी चालते अशी मुजोरी काही कर्मचाऱ्यांची झाल्याचे दिसून येत आहे. प्रामाणिक कर्मचारी बाजूला तर हुजरेगिरी करणारे मलई खात असल्याचे दिसून येत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या भानगडी बाहेर येत असतानाही प्रशासनाने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केल्याचे बोलले जात आहे. या कर्मचाऱ्यांना कोणत्या “दादा-मामा-काका-भाऊ-अण्णा”यांचा वरदहस्त आहे असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
