सोलापूर, दि.16- ग्रामपंचायतीकडून दिव्यांगांसाठी असलेला पाच टक्के निधी मिळत नसल्याने बार्शी तालुक्यातील चिखर्डे येथील पालकांनी आपल्या चिमुरड्या मतिमंद बालकाला चक्क जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या टेबलवर ठेवून जिल्हा परिषद प्रशासनाचा निषेध नोंदवित तेथून निघून गेल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचार्‍यांची व तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांची एकच धांदल उडाली.
गुरूवारी सायंकाळी साडेसहा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला. दरम्यान, यावेळी जिल्हाधिकारी शंभरकर हेही यावेळी कार्यालयात उपस्थित नव्हते. हा प्रकार लक्षात येताच बंदोबस्तासाठी असलेले सदर बझार पोलीस ठाण्याचे हवालदार अजित देशमुख व अरुणकुमार फडके यांनी निघून गेलेल्या पालकांचा तातडीने शोध घेऊन त्यांना परत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणले. याची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनीही संवेदनशीलता दाखवून तत्काळ कार्यालयाकडे धाव घेतली. यावेळी त्यांनी जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाधीन शेळकंदे तसेच वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता सच्चिदानंद बांगर यांनाही बोलावले. यानंतर तेथे उपस्थित असलेल्या पालकांशी त्यांनी संवाद साधला. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, चिखर्डे (ता.बार्शी) येथील रामचंद्र दत्तात्रय कुरळे यांना दोन अपत्ये आहेत. यात मोठ्या मुलीचे नाव वैष्णवी (वय 11) तर लहान मुलाचे नाव संभव (वय 8) असे आहे. दुर्दैवाने दोन्ही मुले शंभर टक्के मतिमंद आहेत. मतिमंद व दिव्यांगांसाठी ग्रामपंचायतीकडून पाच टक्के निधी खर्च करण्यात येतो. परंतु चिखर्डे ग्रामपंचायतीने या पाच टक्के निधीचा लाभ संभवला दिला नाही. ग्रामसेवकाने निधी देण्यास टाळाटाळ केल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मतिमंद बालकाच्या पालकांची मागणी होती. याबाबत त्यांनी ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांपर्यंत तक्रारी दिल्या. परंतु निद्रावस्थेत असलेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने याची दखल घेतली गेली नाही. त्यामुळे वैतागून गुरूवारी संभव या मतिमंद बालकासह त्याचे पालक जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. त्यांनी आपल्या मतिमंद बालकाला चक्क जिल्हाधिकार्‍यांच्या टेबलवर ठेवून निषेध नोंदविला. यावेळी राजकीय पक्षाचे काही कार्यकर्तेही त्यांच्यासमवेत होते.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी याप्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई तर कराच शिवाय मतिमंद बालकाच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे आदेश तेथे उपस्थित असलेले उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शेळकंदे यांना दिले. तसेच मतिमंद बालकाच्या पालकांनाही त्यांनी न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर पालक आपल्या बालकाला घेऊन जिल्हाधिकारी कक्षाबाहेर आले. त्यांचे समाधान झाले असे समजून जिल्हाधिकारी निघून गेले. त्यानंतरही मतिमंद बालकाचे पालक आणि जिल्हा परिषदेचे अधिकारी यांच्यात उशिरापर्यंत चर्चेच्या फेर्‍या सुरूच होत्या. राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते पालकांना भडकावत असल्याचा आरोप जि.प.च्या अधिकार्‍यांनी केल्यानंतर काही वेळ वादावादीही झाली. परंतु तोडगा निघत नव्हता. पोलिसांनीही मध्यस्थी केली. पालक ग्रामसेवकाच्या निलंबन कारवाईवर ठाम होते. शेवटी शेळकंदे यांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर पालकांनी माघार घेतली आणि मतिमंद बालकाला घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय सोडले.
