सोलापूर : जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांना 25 हजाराची लाच घेताना अटक झाली या अँटीकरप्शनच्या रेड नंतर जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागाचा कारभार चांगला चव्हाट्यावर आला आहे आता अनेक जण आपल्या तक्रारी घेऊन माध्यमांसमोर येत आहेत प्राथमिक शिक्षण विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी संगणमताने मोठा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार जिल्हा परिषद कामगार कर्मचारी युनियनचे नेते साथी बशीर अहमद यांनी केली आहे. अद्याप या प्रकरणाची चौकशी चालू असून या प्रकरणात सुमारे आठ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप बशीर अहमद यांनी केला आहे.
प्राथमिक शिक्षण विभागात वर्षानुवर्षे टेबलाचला चिकटून बसलेले ‘गामुका’ अर्थात गाडेकर, मुतवल्ली व कांबळे यांच्यावर ताशेरे उडत असतानाच ‘द होकमुरू’ म्हणजेच प्राथमिक शिक्षण विभागातीलच वरिष्ठ सहाय्यक दयानंद कन्ना, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी तजम्मुल मुतवल्ली, विस्तार अधिकारी (ऊर्दू) अतहर दफेदार, लिपीक चंद्रकांत होटकर, अधिक्षक प्रताप रूपनर यांचे काही प्रकरणे समोर येत आहेत. जिल्हा परिषद कामगार कर्मचारी युनियनचे नेते साथी बशीर अहमद यांनी कोटयावधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला असून त्यांनी सोमवारी माध्यमांना पत्र देऊन चौकशी अधिकारी भास्कर बाबर यांच्यावरही ताशेरे ओढले आहेत.
दरम्यान बशीर अहमद यांनी दिलेल्या पत्रात काय म्हटले आहे वाचा…
सोलापूर जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहाय्यक दयानंद कन्ना, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी तजम्मुल मुतवल्ली, विस्तार अधिकारी (ऊर्दू) अतहर दफेदार, लिपीक चंद्रकांत होटकर, अधिक्षक प्रताप रूपनर या सर्वांनी मिळून संगनमताने पदाचा गैरवापर करून दि.०२ मे २०१२ चे शासन निर्णय डावलून नविन भरती केली आहे. १२/०७/२००४ ०१/०४/२०११ रोजीचे शासन निर्णयामधील ज्या शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांना नावानिशी मान्यता दिली आहे. त्यांना बाजूला ठेवून सोलापूरातील १४ शाळेतील २८ शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांना मान्यता देवून वेतन काढले असून महाराष्ट्र शासनावर कोटयावधी रुपयेचा आर्थिक भार पडला आहे.
याबाबतची पुराव्यानिशी तक्रार सोलापूर जिल्हा परिषद कामगार कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष साथी बशीर अहमद यांनी शासनाकडे केली होती. शासनाने सोलापूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चौकशीअंती कार्यवाही करून अहवाल पाठवण्याचाच आदेश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर यांना दिनांक १८/०२/२०२०, २०/०५/२०२०, २७/०७/२०२०, २०/०८/२०२० तसेच ०१/०६/२०२१ रोजी चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासंबंधी आदेश दिले होते. परंतू माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी चौकशी न करता सदस्ये प्रकरण दडपल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वारंवार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना लेखी व तोंडी सूचना देवूनही वरिष्ठांचे आदेशानुसार कार्यवाही करून अहवाल सादर न केल्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर यांचे गैरशिस्तीच्या वर्तनाबाबत त्यांचेविरुध्द योग्यती कारवाई करावी अशी तक्रार युनियनचे अध्यक्ष साथी बशीर अहमद यांनी केलो होतो. अद्याप त्यांचेवर कुठलीही कारवाई न झाल्यामुळे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर यांना निलंबित करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांच्या निजीकक्षेत दिनांक १९/१०/२०२२ रोजी बैठक आयोजित करुन त्याची प्रत तक्रारदारास दिली. सदर बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी तक्रारदार यांना बाजू मांडण्यास सांगितले. त्यानुसार साथी बशीर अहमद यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, प्राथमिक शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सहायक दयानंद कन्ना, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी तज्जमुल मुतवली, विस्तार अधिकारी (ऊर्दू) अतहर दफेदार, लिपीक चंद्रकांत होटकर, अधिक्षक प्रताप रूपनर यासर्वांनी संगनमताने पदाचा गैरवापर करून मनमानी पद्धतीने दि. ०२ मे २०१२ या शासन निर्णय डावलून बेकायदेशीरपणे नविन भरती केली.
महाराष्ट्र शासनाने सन २००० ते २००४ या कालावधीत राज्यात सेवेत असलेले शिक्षकेत्तर कर्मचारी लिपीक, शिपाई यांना शासन निर्णय दि.०१/०४/२०११ अन्यये राज्यातील १९३ लिपीक व १९३ शिपाई यांच्या पदाला २००४ पासून नांवानिशी मान्यता दिली आहे. वास्तविक पाहता शासनाकडील १०३ शिपाई व ९२ लिपीक अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांचे समायोजन करून उरलेले ९३ शिपाई व ७२ लिपीक यांना मान्यता देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. दि.१२/०७/२००४, ०१/०४/२०१९ रोजी मंजूर केलेले शिक्षकेत्तर पदावर कार्यरत असणान्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली नाही. ०८/१०/२०१०, २३/०८/२०१७ रोजीच्या शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन करून दिनांक १२/०७/२००४, ०१/०४/२०११ रोजीचे शासन निर्णयामधील नावे नसलेले शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांना वैयक्तीक मान्यता देवून फोटयावधी वेतन काढून मुळ शिक्षकेत्तर कर्मचान्यांना वंचित ठेवून त्यांचेवर प्रशासनाने अन्याय केला आहे अशी बाजू साथी बशीर अहमद यांनी मांडली. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, प्राथमिक शिक्षण विभाग (आस्थापना शाखा), कनिष्ठ प्रशासनाधिकारी तजम्मुल मुतवल्ली यांनी यासंदर्भातील मुळ नस्त्या दिल्या नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाकडून मला तपासणी करण्यासंदर्भात कोणतेही आदेश प्राप्त झालं नाहीत. आस्थापना शाखेकडून मुळ नस्त्या ताब्यात देण्याची मागणी शिक्षणाधिकारी यांनी केली.
यावेळेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती चंचल पाटील, प्रशासनाधिकारी सचिन साळुंखे, लिपीक मोहित बाघमारे, वरिष्ठ सहाय्यक श्रीमती कांबळे, तक्रारदार साथी बशीर अहमद, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भास्करराव बाबर इतर कर्मचारी स्टॉप उपस्थित होते. अशी माहिती जि.प. कामगार कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष साथी बशीर अहमद यांनी दिली आहे.
