दसरा मेळाव्याच्या शिवतीर्थावरील परवानगीसाठी शिवसेनेकडून मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई हायकोर्टाने दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कवर ठाकरे गटाला परवानगी दिली आहे.
२ ते ६ ऑक्टोंबरपर्यंत ठाकरे गटाला हायकोर्टाने परवानगी दिली आहे.
अर्ज नाकारण्याचा पालिकेचा अधिकार योग्य असल्याचे हाटकोर्टाने म्हटलं आहे. मात्र, पालिकेचा निर्णय वास्तविकतेला धरुन नसल्याचेही कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा अनेक वर्ष सुरु आहे. सरकारकडून शिवाजी पार्कवर ४५ दिवस कार्यक्रमासाठी राखून ठेवलं आहेत. असही हाय कोर्टाने आपल्या निकालात नमूद केलं आहे.
तसेच, आमच्या मते पालिकेनं अधिकाराचा गैरवापर केला आहे आहे. अशा शब्दात हायकोर्टाने पालिकेला सुनावलं आहे.
सदा सरवणकर यांची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. तर ठाकरे गटाच्या युक्तिवादाशी हायकोर्ट सहमत असल्याचे म्हटले आहे. खरी शिवसेना कोणाची यावर आम्ही भाष्य करत नाही. तो निर्णय अजून प्रलंबित आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कोणाच हा मुद्दा आजचा नाही. असेही कोर्टाने निकाल वाचण्यापूर्वी यावेळी स्पष्ट केलं.
हायकोर्टात जोरदार युक्तिवाद वाचा आत्तापर्यंत काय काय घडलं?
ठाकरे यांचे वकील आस्पी चिनॉय यांचा युक्तिवाद
शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा नेमका कोणाचा शिवसेनेचा की शिंदे गटाचा यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेसाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ आस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडली. आमचे दोन अर्ज, 2016 पासून आम्हाला परवानगी, मग कुणीही उठून अर्ज कसा करतोय असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला.
राज्य सरकारनं साल 2016 मध्ये अद्याधेश काढलेला आहे. ज्यात राज्य सरकारनं आम्हाला दस-याच्या दिवशी मेळावा घेण्याची रितसर परवानगी दिलेली आहे. अपवाद केवळ गेल्या दोन वर्षांच्या ज्यात कोरोनामुळे तो होऊ शकला नाही. शिवसेनेचे पदाधिकारी या नात्यानं अनिल देसाई यांनी पालिकेकडे रितसर परवानगी मागितली होती. मात्र पालिकेनं कायदा सुव्यवस्थेच्या कारणास्तव ती नाकारलीय.
मी सर्व मुद्यांवर सविस्तर भूमिका मांडणार आहे. दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर घेणं ही शिवसेनेची परंपरा आहे. जर अचानक कुणी दुसरा तिथं त्याच दिवशी मेळावा घेतो म्हणतोय तर सारी प्रक्रिया थांबवणं अयोग्य आहे. गेली अनेक वर्ष पक्ष तिथं कार्यक्रम घेतोय तर तो त्यांचा अधिकारच आहे.
कुणी दुसरा राजकीय पक्ष परवानगी मागत आलेला नाही, केवळ स्थानिक आमदार सरवण तिथं परवानगी मागत आहेत. त्यानंतर हाय कोर्टाने सवाल उपस्थित केला. साल 2016 च्या आदेशांत अन्य कुणी परवानगी मागू नये असं म्हटलंय का?, नाही, तसं काही म्हटलेलं नाही असं उत्तर चिनॉय यांनी दिलं.
पहिला अर्ज कोणी केला? असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला असता सरवणकर यांनी 30 ऑगस्टला केलाय, तर शिवसेनेनं 22 आणि 26 ऑगस्टला अर्ज केलाय. अनिल देसाईंचे दोन अर्ज पालिकेकडे आलेत. असा युक्तिवाद चिनॉय यांनी केला असता. पण फर्स्ट कम फर्स्ट हा नियम इथं लागू होत नसल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.
जर पोलीस एका आमदाराला आवरू शकत नाहीत तर मग काय उपयोग? असा युक्तिवाद सेनेन केला. यापूर्वी शिवाजी पार्कवर ध्वनी प्रदुषणाचा मुद्दा असायचा. पण साल 2016 नंतर ते मुद्दे उरले नाहीत. साल 2016 चा आदेशच आम्हाला परवानगी देण्याकरता पुरेसा आहे.
पालिकेकडून वकिल मिलिंद साठेंचे स्पष्टीकरण
शिवाजी पार्क हे खेळाचं मैदान आहे. ते शांतता क्षेत्रात मोडतं. अर्ज कायद्याला अनुसरुनच फेटाळण्यात आला आहे. मेळाव्यातून सेना कुणाची हे सिद्ध होणार नाही. मेळावा झाल्यास कायद्याचा प्रश्न उद्भवेल. आम्ही कुणीचीही बाजू न घेता दोघांनाही परवानगी नाकारली आहे.
तुमच्या एकत्र येण्यावर आणि भाषणावर गदा आणलेली नाही. त्याच जागेवर मेळावा घ्यायचाय आणि तो अधिकार आहे असा दावा करता येणार नाही. २०१२ मध्ये हे प्रकरण कोर्टात आलं तेव्हा अन्य पर्याय नसल्याने परवानगी देण्यात आली होती. आणि त्यावेळी पुढच्या वर्षी हे मैदान उपलब्ध नसेल तर अन्य मैदानासाठी अर्ज करू अशी कबुली शिवसेनेने दिली होती. कुणी कायमचा हक्क सांगु शकत नाही. २०१४ साली आचारसहिंतेचा मुद्दा होता. अर्जाच्या छाननीबाबत पालिकेनं नियम स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारनं साल 2016 सालच्या आदेशात जे 45 दिवस राखीव आहेत ते स्पष्ट केलेले आहेत. त्यात केवळ बालमोहन यांनाच बालदिन शिवाजी पार्कात परवानगा नावानिशी दिलेली आहे. बाकीच्या केवळ दिवसांचा उल्लेख आहे. दसऱ्याचा दिवस हा दसरा मेळाव्यासाठी राखीव आहे. मात्र तो कोणी घ्यावा हे आदेशात म्हटलेलं नाही, असंही साठे यांनी म्हटलं आहे.
पालिकेच्या वकीलांनी शिवसेनेचे यापूर्वी सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे युक्तिवाद केला, त्यामुळे शिवाजी पार्कवर मेळावा घेण्याचा अधिकार शिवसेनेने गमावला आहे, असे पालिकेचे वकील मिलिंद साठ्ये यांनी सांगितले.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
नोंदणीकृत शिवसेना पक्ष कोणता याचा फैसला व्हायचा आहे. ते शिवसेनेतच आहे. सरवणकरांनी पक्ष सोडलेला नाही. सरवणकर हे शिवसेनेचे आमदार आहेत. मात्र, आमची याचिका समजून सांगण गरजेच आहे. दसरा मेळावा शिवसेनेच्या वतीने घेतला जातो. याचिकाकर्ते खरे शिवसेना आहेत का हा प्रश्न पडतो. त्यामुळे शिवसेना सचिवांनी हे लक्षात घ्याव की त्यांचे सरकार आता गेलं आहे. पक्षासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार सरवणकरांना आहे. पक्षाचे सचिव बोलतात म्हणून सरवणकरांचे अधिकार कमी होत नाही.
यानंतर कोर्टाने युक्तिवाद वाढवून नका आम्हाला आदेशही द्यायचे आहेत. केवळ दसरा मेळावा आणि शिवाजी पार्क यावर बोला असे आदेश दिले.(स्रोत-सकाळ)
