नवी दिल्ली-स्थानिक स्वराज्य निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय खुल्या प्रवर्गातून घ्या असे असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आता राज्य सरकारने निवडणुका पुढे ढकलाव्या अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे.
एक तर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका तीन महिन्यांनी घ्या, त्या दरम्यान डेटा गोळा करा. किंवा दुसरे म्हणजे ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करून प्रवर्ग खुले करा असे पर्याय न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी 2022 रोजी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेली याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केली होती. परंतु, केंद्राने हा डेटा राज्यांना देता येणार नाही असे म्हटले होते. यानंतर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. केंद्राने कोर्टात दिलेल्या नवीन प्रतिज्ञापत्रात सुद्धा इम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला आहे.
आता महाराष्ट्र सरकारचे पुढील पाऊल काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण निवडणूक आयोगाने रद्द करण्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतरच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे ओबीसी समाजाच्या इम्पिरिकल डेटाची मागणी केली होती. 2011 ची आकडेवारी सदोष आहे असे केंद्राने म्हटले होते. पुन्हा नकार देताना केंद्राकडून तेच कारण देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, 2011 चा इम्पिरिकल डेटा सदोष असण्यासाठी त्यावेळी असलेल्या काँग्रेसच्या नेतृत्वातील यूपीए सरकार जबाबदार आहे असे भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, येत्या काही दिवसांत राज्यात काही ठिकाणी महानगरपालिका निवडणुका होणार आहेत. अशात सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला डेटा तयार करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत द्यावी अशी विनंती बुधवारी झालेल्या सुनावणीत करण्यात आली आहे.
येत्या 21 डिसेंबरला 105 नगरपंचात निवडणुका होणार आहेत. याच दिवशी भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्याच्या अंतर्गत येणार्या 15 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका देखील आहेत. औरंगाबाद, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवलीसह कोल्हापूर महानगरपालिकांची मुदत आधीच संपली. तर फेब्रुवारीमध्ये मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, अमरावती, अकोला, नागपूर अशा 10 मोठ्या महानगपालिकांची मुदत संपुष्टात येत आहे.
मार्च 2022 मध्ये एकूण 25 जिल्हा परिषदांची मुदत संपणार आहे. यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर याचा फटका मध्यप्रदेश आणि तामिळनाडूसह कर्नाटकला देखील बसला असून त्यांनी सुद्धा याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांना देखील डेटा मिळत नसल्याने त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.
देशात एखादा समुदाय मागास आहे की नाही याचे निकष ठरवण्यासाठी त्या समुदायाची विशलेषणात्मक माहिती गोळा केली जाते. यामध्ये असलेल्या विषयांची माहिती ही वैयक्तिक विचार किंवा मतांवर आधारित नसते तर त्यात तथ्य तपासले जातात. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक यासोबतच राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारी ही आकडेवारी असते. त्यालाच इम्पिरिकल डेटा असे म्हटले जाते.
या माहितीमध्ये एखाद्या विशिष्ट समुदायात किती लोक शिक्षित आहेत, नोकरीला आहेत, त्यांचा उदरनिर्वाह काय आहे, आरोग्य कसे आहे या सर्व गोष्टी तपासल्या जातात. परंतु, 2011 च्या जनगणनेनुसार गोळा केलेली माहिती ही सदोष असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
