महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळली आणि ओबीसी आरक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली. मात्र निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे
महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ केंद्राला डाटा शेअर करण्यासाठी निर्देश दिले जाऊ शकतात, असा नाही. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे,’ असे कोर्ट म्हणाले. यावेळी राज्य सरकारने आम्ही डाटा गोळा करू, पण 6 महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकला, अशी विनंती केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ठीक आहे, आम्ही पाहू, अशी टिपण्णी नोंदवली. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांच्यात चांगलाच युक्तिवाद रंगला
अॅड मुकुल रोहतगी म्हणाले की, या प्रकरणात महाराष्ट्र राज्याद्वारे अतिरिक्त ‘आयए’चा उल्लेख केला आहे. गवळीप्रकरणात एक आदेश पारित करण्यात आला होता. खरे तर मी या केसमध्ये पुन्हा हा युक्तिवाद करू शकत नाही. माझे म्हणणे आहे की, ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळावे. ही घटनात्मक गरज लक्षात घेऊन न्यायालय विचार करेल, अशी विनंती त्यांनी यावेळी केली. शिवाय उर्वरित 27% ओबीसींना प्रतिनिधित्व न दिल्यास 73 टक्के निवडणुकीमुळे त्या संस्था अकार्यक्षम होतील, असे म्हणणे मांडले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, काही जिल्ह्यातील 73 टक्के, 50 टक्के आरक्षण SC, ST वगैरे वापरतील.
अॅड मुकुल रोहतगी म्हणाले की, खरे तर OBC साठी डाटाची कमतरता असल्यास या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पूर्ण स्थगिती दिली जाऊ शकते. महाराष्ट्रात ओबीसींची संख्या मोठी आहे. निवडणुकांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व केले जाणार नाही, अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. यावर सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, स्वराज्य संस्थामध्ये प्रशासक प्रभारी आहेत. गरज पडल्यास त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाईल. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन पर्याय सुचवले. त्यात एक म्हणजे निवडणूक आयोगाला 27 टक्के सर्वसाधारण जागा म्हणून अधिसूचित करण्याचा निर्देश दिला. मात्र, त्या भरण्यासाठी पावले उचलली गेली नाहीत. त्यामुळे दुसरा पर्याय 2021साठी निवडणुका होऊ नये असा सूचवला.
अॅड मुकुल रोहतगी म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय राज्य आयोगाला 6 महिन्यांत डाटा तयार करण्याचे निर्देश देऊ शकते. त्यानंतर आम्ही या कामासाठी स्वर्ग आणि पृथ्वी हलवू. मात्र, 6 महिन्यांसाठी निवडणुका स्थगित करा. त्यानंतर आम्ही आयोगाच्या आकडेवारीची अंमलबजावणी करू आणि 6 महिन्यांनंतर नवीन निवडणुका घेऊ, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ठीक आहे, आम्ही ते पाहू, अशी सूचक टिपण्णी नोंदवली.
