ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. आता राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाहीये.
ओबीसी आरक्षणाच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली असून त्यामुळे आगामी 15 महापालिकेच्या निवडणुकीच्या आधी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
लवकरच येत्या काही दिवसांतच महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण देण्याचा सरकारचा विचार होता, त्यासाठी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र, आता या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. हा अध्यादेश लागू करता येणार नाहीये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये हे आरक्षण लागू होणार नाहीये. जोपर्यंत योग्य डेटा आयोगाकडून अथवा समितीकडून मिळत नाही, तोवर हे आरक्षण लागू करत येणार नाही. हा 27 आकडा कशाच्या आधारावर आणला, याबाबत पुरेसा पुरावा मिळत नाही, तोवर हा अध्यादेश लागू करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
राज्यामध्ये नगरपंचायतीच्या निवडणुका लागल्या आहेत या निवडणुकीमध्ये 27 टक्के प्रमाणे ओबीसी आरक्षण काढण्यात आले असून आता निवडणूक अर्ज दाखल होत आहेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे आता राज्य निवडणूक आयोग कोणता निर्णय घेणार? निवडणुका रद्द होणार की फेर आरक्षण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
