मुंबईः शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कॅबिनेटनं आज महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. २०१७ च्या प्रभाग रचनेप्रमाणेच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका निवडणुका होणार असल्याचा निर्णय शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळानं घेतला आहे.
मविआ सरकारने वाढविलेली वॉर्डांची संख्या नियमबाह्य पद्धतीने केली असल्याचं सांगत ती रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय शिंदेंच्या मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. त्यामुळे आता २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१७ साली वॉर्ड संख्या ठरली होती तीच यंदाच्या निवडणुकीत कायम राहणार आहे.
मुंबई महापालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. ३ लाखांपेक्षा अधिक आणि ६ लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या ६५ इतकी तर कमाल संख्या ८५ इतकी असेल, असंही ठरवण्यात आलंय.
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५०
जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी ५० आणि जास्तीत जास्त ७५ करण्यासाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी ५५ आणि जास्तीत जास्त ८५ अशी सदस्य संख्या अशी आहे. ग्रामीण भागातील घटत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे सुधारित सदस्य संख्या करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याला किमान ५० जागा देण्यात येतील. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यात येईल. (स्रोत महानगर)
