गुड न्यूज ! सोलापूरातील गोरगरीब-कष्टकऱ्यांसाठी दिल्लीत झाला हा महत्वाचा निर्णय

*सोलापूर च्या  रे नगर महत्वाकांक्षी गृहप्रकल्पाला केंद सरकार कडून घरांच्या उभारणीस  180 कोटी अनुदान तर पाणी व पायाभूत सुविधांसाठी 200 कोटी निधी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय* 

*दिल्ली येथील पंतप्रधान आवास योजना निर्माण भवन  येथे रे नगर गृहप्रकल्प संबंधी प्रकल्प संचालक तथा सहसचिव सोबत निर्णायक बैठक* 

सोलापूर दिनांक – सोलापूरातील 30 हजार असंघटीत कामगारांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या  रे नगर या महत्वाकांक्षी पथदर्शी गृहनिर्माण प्रकल्पास केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजना शहरी अंर्तगत घरांच्या उभारणीस पहिल्या टप्प्यात 180 कोटी रुपये तर मूलभूत व पायाभूत सुविधा ( पाणी आणि ड्रेनेज)साठी 200 कोटी रुपयांची निधी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली येथील निर्माण भवन येथे झालेल्या प्रकल्प संचालक तथा प्रकल्प सहसचिव अभिजित अमृत यांच्या बैठकीत झाला असून हे श्रमिकांच्या घरांच्या स्वप्नपूर्तीची नांदी आहे असा आनंद रे नगर फेडरेशन चे मुख्य प्रवर्तक  तथा माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम मास्तर यांनी व्यक्त केले. 

बुधवार दिनांक 16 जुन 2021 रोजी सांय 4 वाजता दिल्ली येथील पंतप्रधान आवास योजना मुख्य कार्यालय निर्माण भवन येथे प्रकल्प संचालक  तथा सहसचिव अभिजित अमृत, प्रकल्प सल्लागार श्री.अखिलेश, संचालक एस.के.बब्बर, कार्यकारी अभियंता  म्हाडा, मुंबई दिलीप मुगळीकर, रे नगर चे मुख्य प्रवर्तक नरसय्या आडम मास्तर, रे नगर फेडरेशन सचिव युसूफ शेख (मेजर ),विकासक अंकुर पंधे आदींची  बैठक पार पडली.

 या बैठकीत रे नगर च्या पथदर्शी गृहप्रकल्पाबाबत  मांडणी करताना नमूद केले आहे की, देशात व जगात ऐतिहासिक आणि आदर्श असे 30 हजार असंघटीत कामगारांना एकत्र परवडणाऱ्या दरात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून सहकारी तत्वावर उभारण्यात येणारा महागृहप्रकल्प आहे. 

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानातून तीन टप्प्यात 30 घरांचे वितरण करण्यात येणार आहे. 

पहिला टप्प्यातील 10 हजार घरे 9 ऑगस्ट 2022,

दुसऱ्या टप्प्यातील 10 हजार घरे 

1 मे 2023, 

तिसऱ्या टप्प्यातील 10 हजार घरे 2 आक्टोबर 2023 रोजी वितरीत करण्यात येणार आहे. 

यासाठी केंद्र सरकार प्रति घरकुलास  दीड लाख रुपये अनुदान 30 हजार 60 हजार रुपये प्रमाणे 180 कोटी पैकी  रुपये पहिल्या टप्प्यात 48 कोटी रुपये अनुदान मिळालेले असून उर्वरीत अनुदान 2 महिन्यात 132 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून वितरीत करणार आहे. 

जुलै महिन्यात अंतिम निर्णय घेऊन जलजीवन मिशन मधून  200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात येणार आहे. 

यावेळी प्रकल्प उभारताना काही बंधने   लादलेली असून ती बंधने शिथिल करून घर नाही त्याला घर मिळवून द्यावे अशी आग्रही मागणी सुद्धा या बैठकीत करण्यात आली.

 तदनंतर प्रकल्प संचालक 26 जुन अथवा निश्चित शासकीय दौरा ठरवून पाहणी करण्यासाठी येणार असल्याचे निर्णय घेण्यात आले. 

एकंदर रे नगर फेडरेशन 30 हजार असंघटीत कामगारांचे घर साकार होण्याचा मार्ग आता सुलभ आणि सुकर झालेला असून प्रतीक्षा 9 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या पहिल्या टप्प्यातील 10 हजार घरे वितरित करण्याची आहे.