सोलापूर दि.०८:- महाराष्ट्रात १३ लाख नोंदीत बांधकाम कामगार आहेत. बांधकाम सारख्या धोकादायक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत लाभ मिळवून देणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच बांधकाम कामगारांच्या समस्याबाबत प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत योग्य कार्यवाही होताना दिसत नाही. याकरिता लालबावटा बांधकाम कामगार युनियनच्या मार्फत संबंधित खाते आणि मंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा चालू आहे. मंगळवार ८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी मंत्रालय येथे झालेल्या बैठकीत कामगार मंत्री मा.हसन मुश्रीफ यांनी युनियनमार्फत दिलेल्या बांधकाम कामगारांच्या प्रस्तावित प्रश्नांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम (मास्तर) यांनी दिले.
Maharashtra has 1 lakh registered construction workers. It is in order for workers working in hazardous sectors like construction to get benefits through the Construction Workers Welfare Board. Similarly, the administrative system does not seem to be taking proper action regarding the problems of construction workers. For this, the Lalbawta Construction Workers Union is being followed up with the concerned department and the ministers. Minister of Labor Hon. in a meeting held at Mantralaya on Tuesday, February 26, 2020 Hassan Mushrif informed that the proposed questions of construction workers by the union have been approved by the former MLA Com. Gave by Narasayya Adam
यावेळी मा.कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या समवेत लाल बावटा बांधकाम कामगार युनियन च्या शिष्टमंडळाने कॉ. नरसय्या आडम (मास्तर) यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदनाद्वारे चर्चा केले. या शिष्टमंडळात मारेप्पा फांदीलोलू, श्रीकांत कांबळे, अमित मंचले, वसीम मुल्ला आदी उपस्थित होते.
यावेळी कॉ. आडम मास्तर बैठकीत मांडणी करताना म्हणाले कि, महाराष्ट्रात बांधकाम कामगारांच्या समस्या हे अत्यंत बिकट आहेत. वारंवार याबाबत जिल्हा व राज्य पातळीवर मोर्चे, आंदोलने, धरणे आंदोलने, निवेदने आदी सनदशीर मार्गे पाठपुरावा करूनही शासन गंभीर होत नाही. हि अत्यंत खेदाची बाब आहे. आज गेली अनेक वर्षापासून आम्ही शासनाकडे मागणी करतो कि, ५ वर्षाचे नुतनीकरण फी भरलेल्या कामगारांना कोविड अनुदान मिळणेबाबत, मुदतीच्या आत दाखल केलेल्या कामगारांना अवजारे खरेदीकरिता ५००० रु. अर्थसहाय्य त्वरित मिळावे, प्रलंबित प्रसूतीलाभ, शिष्यवृत्ती, मयत पेन्शन, विवाह अनुदान, व्यसनमुक्ती उपचार सहाय्य इतर प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता देण्याबाबत, मेडिक्लेम योजना पूर्ववत सुरु करणेबाबत, नोंदणी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर कामगारांची त्वरित नोंदणी फी सहा.कामगार आयुक्त कार्यालयाने घेऊन नोंदणी पावतीसह कार्ड दिले पाहिजे. या रास्त मागण्या आहेत.
तद्नंतर कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन बांधकाम कामगारांच्या सर्व रास्त व प्रस्तावित मागण्यांना मंजुरी देणार असल्याची ग्वाही दिली.
