सोलापूर : सोलापूर जिल्हा परिषदेमध्ये नव्याने आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी मागील दोन महिन्यांमध्ये बरेच बदल केले आहेत. 20 कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती त्यांनी रद्द केली. त्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विभागांमध्ये सध्या कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने कामाचा बोजबारा उडाला आहे.
कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या पाहता काही लिपिक कर्मचाऱ्यांना माध्यमिक शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त कामकाज दिले गेले आहे. त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण विभागातील लिपिक पटेल यांचा समावेश आहे. पटेल यांच्याकडे अगोदरच जिल्हा नियोजन समितीचा टेबल होता आता परत माध्यमिकची जबाबदारी प्रशासनाने दिली हे टेन्शन घेऊन पटेल हे अचानक आजारी पडले, त्यांनी सलाईन लावून बेडवर झोपलेला फोटो कार्यालयीन अधीक्षक रुपनर यांना पाठवला होता.
सोमवारी प्राथमिक शिक्षण विभागात चौकशी केली असता पटेल अजूनही आपल्या कामावर हजर झाले नाहीत अशी माहिती मिळाली. ही माहिती जेव्हा प्रभारी शिक्षणाधिकारी प्रसाद निरकले यांना मिळाली तेव्हा तेही विभागाचे कामकाज कसे करायचे? या टेन्शनमध्ये दिसून आले.
माध्यमिक शिक्षण विभागात पाहणी केली असता कर्मचाऱ्यावाचून खुर्च्या रिकाम्या पडल्याचे चित्र होते, फायलींचा ढिगारा दिसून येत होता, जे उपस्थित होते त्या कर्मचाऱ्यांना विचारले असता माध्यमिकला कुणीही येण्यास तयार नाही अशी माहिती मिळाली. प्रभारी शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाळे हे मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी गेले असल्याचे समजले.
ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील जल जीवन मिशनचे काम करणारे दोन टेंडर क्लर्क यांना आव्हाळे यांनी निलंबित केले. त्यामुळे टेंडरची जबाबदारी द्यायची कुणाकडे? असा प्रश्न प्रशासनासमोर होता. तेव्हा नुकतेच माध्यमिक शिक्षण विभागातून बांधकाम विभागात बदली होऊन आलेले क्लार्क बंडू मोरे यांच्या टेंडरच्या कामाचा चांगला अनुभव पाहता त्यांना टेंडर क्लार्क ची जबाबदारी देण्यात आली आहे. बंडू मोरे हे टेंडरचे काम चांगल्या पद्धतीने करत असल्याची माहिती विभागातून मिळाली.
